भारतीय राजकारणात उल्लूमशालांची संख्या वाढल्याबद्दल एकेकाळी चिंता व्यक्त केली जात होती. या उल्लूमशालांची जागा आता शेख चिल्लींनी घेतली आहे. जरा कुठे डोळा लागला की या मंडळींना तिस-या आघाडीची स्वप्ने पडू लागतात.
उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंगांच्या समाजवादी सायकलीला वेग आल्याबरोब्बर उडी मारून त्या सायकलवर बसण्याचे आणि तिची दिशा दिल्लीकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. युपीएच्या सत्तारूपी झाडाच्या फांदीवर बसलेल्या ममता बॅनर्जी हाती कु-हाड घेऊन त्याच फांदीवर ती चालविण्यास कायमच तयार असतात. तिस-या आघाडीचे सूत्रधार म्हणून मुलायम सिंग यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांच्या समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात पुन्हा चांगले दिवस येताच आता या चचेर्ला सुरुवात झालेली आहे.
मनमोहन सिंग यांचे सरकार कोसळून लगेचच दिल्लीत नवी समीकरणे जन्माला येणे शक्य नाही, हे सर्वच राजकीय पक्षांना ठाऊक आहे. मात्र २०१४ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन ही जमवाजमव सुरू झालेली आहे. तिसरी आघाडी हा शब्दप्रयोग खूप उदार आहे. त्याच्या पोटात कितीही पक्ष सामावू शकतात आणि त्याला कितीहीजणांचा टेकू चालू शकतो. काँग्रेसची अवस्था वाईट झाल्यापासून आणि तिचा देशव्यापी जनाधार आटल्यापासून राष्ट्रीय पातळीवर सतत कोणत्या ना कोणत्या आघाड्या सत्तेत आल्या आहेत. परंतु काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांनाही दूर ठेवून दिल्लीचे तख्त मिळविण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाच मुख्यत: तिसरी आघाडी म्हटले जाते. देशात सगळीकडे अस्तित्व असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपले स्थान गमावले आणि एक समर्थ पर्याय म्हणून भाजपलाही स्थान निर्माण करता आले नाही. त्याच सुमारास प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि भारतीय राजकारणाचे स्वरूप तेव्हापासून पालटू लागले.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी काही छोट्या छोट्या पक्षांना आपल्या गाठीशी ठेवलेले आहे. त्यांना अनुक्रमे युपीए आणि एनडीए म्हटले जात असले, तरी या दोन्ही आघाड्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांचीच निश्चिती आहे; घटक पक्ष कधीही कोणाच्याही छताखाली जाऊ शकतात. त्यात खरी पंचाईत डाव्यांची होते. भाजप हा डाव्यांचा नैसर्गिक शत्रू असल्याने त्याला दूर ठेवावे लागते. काँग्रेस हा राजकीय शत्रू असला, तरी काँग्रेसच्या कागदोपत्री असलेल्या सर्वधर्मसमभावाचा विचार करून डाव्यांना कुरकुरत का होईना, काँग्रेससोबत राहावे लागते. त्यामुळे तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी, पाचवा पर्याय असे काहीही पुढे आले की डावे टूण्कन उडी मारून ही नवी शक्यता आजमावण्यास तयार होतात. तसे ते आताही झाले असतील.
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीला मिनी लोकसभा म्हटले जात होते. आताची राजकीय हवा लोकसभेच्या निवडणुकीतही कायम राहिली, तर तेथील ८० पैकी किमान ४० ते ४५ जागा समाजवादी पक्षाला मिळू शकतात. दिल्लीत सत्ता मिळण्याच्या दृष्टीने हा आकडा निर्णायक नसला, तरी महत्त्वाचा आहे. बिहार, प.बंगाल, तामिळनाडू येथील कौलही लोकसभेत कायम राहिला, तर काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही बाजूला ठेवून सत्ता हाती घेता येईल का, याची आत्तापासूनच मनोभूमिका तयार व्हावी यासाठी ही तिस-या आघाडीची हूल उठविलेली असू शकते. मनमोहन सिंग सरकारची अद्याप दोन वर्षे शिल्लक आहेत. केंदाचा ढिसाळ कारभार, पंतप्रधान सिंग यांच्या चेह-यावर सतत दिसणारी अनिच्छा आणि विविध खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये स्पष्ट दिसणारा सुसंवादाचा अभाव यामुळे आत्ताच हे सरकार पडते की काय, अशी स्थिती वारंवार निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच मुलायम सिंग यांच्या मोठ्या विजयानंतर मुदतपूर्व निवडणुकांपासून तर तिसऱ्या आघाडीपर्यंतचे पर्याय समोर येत आहेत.
समाजवादी पक्षाचे तरुण वारसदार अखिलेश सिंग यांनी केंद सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत ठाम नकार देतानाच तिस-या आघाडीची कल्पना मात्र चांगली असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यानच्या काळात आपल्या उत्तर प्रदेशात नीट जम बसवता येईल आणि मग आपण आपल्या वडिलांनी चोखाळलेला राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचा मार्ग चोखाळू शकू असे त्यांचे गणित असणार. परंतु आत्ता ही सगळी शेखचिल्ली स्वप्ने आहेत. कारण काँग्रेस आणि भाजपची जी अवस्था उत्तर प्रदेशात झाली तशी ती लोकसभेतही होईलच असे नाही. तिस-या आघाडीचे एक सूत्रधार लालू प्रसाद यांची बिहारमधील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता फार कमी आहे आणि या आघाडीचे आणखी एक सूत्रधार चंदाबाबू नायडू हे तर राजकीयदृष्ट्या अपंगच झालेले आहेत.
प्रांतीय अस्तित्व आणि राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांमुळे जन्माला आलेल्या अशा तिस-या आघाडीची शक्यता आत्ता तरी शेखचिल्लीच्या स्वप्नांसारखीच आहे.
उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंगांच्या समाजवादी सायकलीला वेग आल्याबरोब्बर उडी मारून त्या सायकलवर बसण्याचे आणि तिची दिशा दिल्लीकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. युपीएच्या सत्तारूपी झाडाच्या फांदीवर बसलेल्या ममता बॅनर्जी हाती कु-हाड घेऊन त्याच फांदीवर ती चालविण्यास कायमच तयार असतात. तिस-या आघाडीचे सूत्रधार म्हणून मुलायम सिंग यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांच्या समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात पुन्हा चांगले दिवस येताच आता या चचेर्ला सुरुवात झालेली आहे.
मनमोहन सिंग यांचे सरकार कोसळून लगेचच दिल्लीत नवी समीकरणे जन्माला येणे शक्य नाही, हे सर्वच राजकीय पक्षांना ठाऊक आहे. मात्र २०१४ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन ही जमवाजमव सुरू झालेली आहे. तिसरी आघाडी हा शब्दप्रयोग खूप उदार आहे. त्याच्या पोटात कितीही पक्ष सामावू शकतात आणि त्याला कितीहीजणांचा टेकू चालू शकतो. काँग्रेसची अवस्था वाईट झाल्यापासून आणि तिचा देशव्यापी जनाधार आटल्यापासून राष्ट्रीय पातळीवर सतत कोणत्या ना कोणत्या आघाड्या सत्तेत आल्या आहेत. परंतु काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांनाही दूर ठेवून दिल्लीचे तख्त मिळविण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाच मुख्यत: तिसरी आघाडी म्हटले जाते. देशात सगळीकडे अस्तित्व असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपले स्थान गमावले आणि एक समर्थ पर्याय म्हणून भाजपलाही स्थान निर्माण करता आले नाही. त्याच सुमारास प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि भारतीय राजकारणाचे स्वरूप तेव्हापासून पालटू लागले.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी काही छोट्या छोट्या पक्षांना आपल्या गाठीशी ठेवलेले आहे. त्यांना अनुक्रमे युपीए आणि एनडीए म्हटले जात असले, तरी या दोन्ही आघाड्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांचीच निश्चिती आहे; घटक पक्ष कधीही कोणाच्याही छताखाली जाऊ शकतात. त्यात खरी पंचाईत डाव्यांची होते. भाजप हा डाव्यांचा नैसर्गिक शत्रू असल्याने त्याला दूर ठेवावे लागते. काँग्रेस हा राजकीय शत्रू असला, तरी काँग्रेसच्या कागदोपत्री असलेल्या सर्वधर्मसमभावाचा विचार करून डाव्यांना कुरकुरत का होईना, काँग्रेससोबत राहावे लागते. त्यामुळे तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी, पाचवा पर्याय असे काहीही पुढे आले की डावे टूण्कन उडी मारून ही नवी शक्यता आजमावण्यास तयार होतात. तसे ते आताही झाले असतील.
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीला मिनी लोकसभा म्हटले जात होते. आताची राजकीय हवा लोकसभेच्या निवडणुकीतही कायम राहिली, तर तेथील ८० पैकी किमान ४० ते ४५ जागा समाजवादी पक्षाला मिळू शकतात. दिल्लीत सत्ता मिळण्याच्या दृष्टीने हा आकडा निर्णायक नसला, तरी महत्त्वाचा आहे. बिहार, प.बंगाल, तामिळनाडू येथील कौलही लोकसभेत कायम राहिला, तर काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही बाजूला ठेवून सत्ता हाती घेता येईल का, याची आत्तापासूनच मनोभूमिका तयार व्हावी यासाठी ही तिस-या आघाडीची हूल उठविलेली असू शकते. मनमोहन सिंग सरकारची अद्याप दोन वर्षे शिल्लक आहेत. केंदाचा ढिसाळ कारभार, पंतप्रधान सिंग यांच्या चेह-यावर सतत दिसणारी अनिच्छा आणि विविध खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये स्पष्ट दिसणारा सुसंवादाचा अभाव यामुळे आत्ताच हे सरकार पडते की काय, अशी स्थिती वारंवार निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच मुलायम सिंग यांच्या मोठ्या विजयानंतर मुदतपूर्व निवडणुकांपासून तर तिसऱ्या आघाडीपर्यंतचे पर्याय समोर येत आहेत.
समाजवादी पक्षाचे तरुण वारसदार अखिलेश सिंग यांनी केंद सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत ठाम नकार देतानाच तिस-या आघाडीची कल्पना मात्र चांगली असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यानच्या काळात आपल्या उत्तर प्रदेशात नीट जम बसवता येईल आणि मग आपण आपल्या वडिलांनी चोखाळलेला राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचा मार्ग चोखाळू शकू असे त्यांचे गणित असणार. परंतु आत्ता ही सगळी शेखचिल्ली स्वप्ने आहेत. कारण काँग्रेस आणि भाजपची जी अवस्था उत्तर प्रदेशात झाली तशी ती लोकसभेतही होईलच असे नाही. तिस-या आघाडीचे एक सूत्रधार लालू प्रसाद यांची बिहारमधील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता फार कमी आहे आणि या आघाडीचे आणखी एक सूत्रधार चंदाबाबू नायडू हे तर राजकीयदृष्ट्या अपंगच झालेले आहेत.
प्रांतीय अस्तित्व आणि राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांमुळे जन्माला आलेल्या अशा तिस-या आघाडीची शक्यता आत्ता तरी शेखचिल्लीच्या स्वप्नांसारखीच आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment