प्रगती बाणखेले
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12311496.cms
२०१० च्या जनगणनेचे आकडे जाहीर होऊन वर्ष लोटलं. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे केवळ ८८३ मुली असल्याचं भयावह वास्तव समोर आल्यानंतर, ते बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर राज्यभर नेमकं काय घडलं, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्सच्या पत्रकार प्रगती बाणखेले यांना 'पॉप्युलेशन फर्स्ट' या संस्थेतर्फे अभ्यासवृत्ती देण्यात आली. त्याअंतर्गत केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेली वस्तुस्थिती आणि विश्लेषण याचा या लेखमालिकेमधून घेतलेला वेध.
....
या अभ्यासासाठी तीन भौगोलिक भाग निवडले होते. पहिला भाग बीड जिल्हा. या जनगणनेत बीड जिल्ह््यात मुलींचं प्रमाण सर्वाधिक कमी म्हणजे केवळ ८०१ असल्याचं आढळलं, त्यातही शिरूर कासार या तालुक्यात ते ७६७ पर्यंत (जानेवारी, २०१२ ची आकडेवारी) घसरलंय. दुसऱ्या भागात सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे तीन जिल्हे अभ्यासले. या सधन जिल्ह््यांत गेल्या जनगणनेत मुलींचं प्रमाण प्रचंड घसरलं होतं. या तीनही जिल्ह््यांत आता सकारात्मक बदल दिसत आहेत. तिसऱ्या भागात रत्नागिरी जिल्ह््याची निवड केली. कोकणातल्या या जिल्ह्यामध्ये २००१ आणि २०११ या दोन्ही जनगणनांमध्ये मुलींचं नैसगिर्क प्रमाण कायम असल्याचं आढळलं. एकाच राज्यात ही टोकाची तीन निरीक्षणं नोंदवण्यात आली, त्यामागची वस्तुस्थिती शोधण्याचा हा प्रयत्न.
..................
बीडहून शिरूर कासारकडे निघताना दहा वाजून गेले होते. फेब्रुवारीतलं ऊन. मराठवाड्यातला रणरणता उन्हाळा अद्याप सुरू व्हायचा होता. दूरदूरपर्यंत उजाड शेतं, कुठे गुडघ्यापर्यंत वाढलेली अन् वाळलेली कपाशी. मध्येच विहिरीच्या पाण्यावरचा हिरवा तुकडा. 'पश्चिम महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदर घटला, कारण सधन आणि उच्च वणीर्यांचं प्राबल्य असलेल्या या जिल्ह््यांमध्ये हुंडा देण्याचं प्रमाण मोठं. छोट्या कुटुंबाची मानसिकता. गल्लोगल्ली उघडलेली सोनोग्राफी केंद. मालमत्ता कुटुंबाबाहेर जाऊ नये, या मानसिकतेतून हजारो मुली गर्भातच मारल्या गेल्या' हे अभ्यासक आणि कार्यर्कत्यांचं दहा वर्षातलं विश्लेषण मराठवाड्यातल्या मुलींच्या घटत्या संख्येला आणि अर्थातच शिरूर कासारला कुठेही लागू पडत नाही. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील मुलींच्या घटत्या जन्मदाराची कारणं शोधणं, हे आव्हानच होतं. तालुका दुष्काळी. इतका की तालुक्याच्या एकूण वाषिर्क महसूलापेक्षा महसूल कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार जास्त असल्याचं तहसीलदार संतोषकुमार देशमुख सांगतात. तालुक्यात वंजारी समाज ५० ते ६० टक्के. बहुसंख्य ऊसतोडणी कामगार. दिवाळीनंतर बाडबिस्तरा गुंडाळून बैलगाड्या जोडून नगर,पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात जाणारा. कार्यर्कत्यांसोबत या तालुक्यातल्या वाड्या-वस्त्यांवर हिंडताना दिसली ती म्हातारी माणसं आणि पोरंसोरं. हीच स्थिती शेजारच्या धारूर, पाटोदा, केज आणि गेवराई तालुक्यांची. गाळप संपलं की जूनमध्ये गावाकडे. वर्षभर मुकादमाशी बांधिलकी. या वषीर् कारखान्यांवर जोडप्याला १ लाख ते दीड लाख भाव फुटल्याचं कळलं. हातात लाखाची आगाऊ रक्कम पडत असल्याने हुंड्याचा जोर मोठा. गरीबातल्या गरीब माणसाला मुलीच्या लग्नासाठी पन्नासेक हजार मोजावेच लागतात. नुकतंच वंजारी समाजातल्या एका सरकारी अधिकाऱ्यानं मुलीचं लग्न लावलं. लग्नात एक कोटी रुपये खर्च केल्याचं स्थानिक पत्रकार सांगतात. या लग्नाची सगळ्या जिल्हाभर कौतुकाने चर्चा. मुलगी वयात आली की तिला ऊसतोडणीला घेऊन जाणं किंवा घरी ठेवणं दोन्हीही तेवढंच असुरक्षित. म्हणून त्यांच्या लग्नाची घाई. पंधरा सोळाव्या वषीर् लग्न. विशीच्या आत दोन-तीन मुलं. ऊसतोडणीसाठी गेल्यावर तिथलं लैंगिक शोषण हा आणखी वेगळा मुद्दा. 'गरोदरपण टाळण्यासाठी हल्ली बीडमध्ये बावीस तेवीशीच्या मुली गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्यासाठी येतात,' असं तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश तांदळे म्हणाले. बायकांसंदर्भातले गुन्हे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात घडतात. समाजाच्या मानसिकतेचं थेट प्रतिबिंब आकडेवारीत दिसतं. 'एकट्या बीड जिल्ह््यात वर्षभरात असे ६६९ गुन्हे नोंदवले गेलेत. महिलांच्या आत्महत्या आणि संशयास्पद मृत्यू तब्बल ४६६. त्यातल्या १४८ बायका जळून मरण पावल्या', बीडचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त श्रीकांत धिवरे सांगतात.
बीड जिल्ह््यात ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी शासनाने निवासी शाळा सुरू केल्यात. दगडवाडीच्या शाळेत पोहोचलो, तेव्हा चार वाजता मुलं व्हरांड्यात खेळताना दिसली. कुणीतरी बाईंना बोलावलं. त्यांनी दाखवलेले आकडे धक्का देणारे. शाळेत पहिली आणि दुसरीच्या वर्गात फक्त एक मुलगी आहे. अंगणवाडीत तर १७ मुलग्यांमध्ये फक्त एक मुलगी! मुलींना शाळेत राहण्याची सोय नाही. आई वडील कारखान्यावर. मुली कधी शेजाऱ्यांच्या, तर कधी आजी आजोबांच्या सोबतीनं एकट्याच राहतात. नीना आणि गीता आघाव या अशाच दोन बहिणी. १० आणि १२ वर्षांच्या. घरात दोघीच. खोकरमोहा थोडं मोठं गाव. सातवीपर्यंत शाळा. रंजना पवळे तिथल्या कन्याशाळेच्या मुख्याध्यापिका. त्या म्हणाल्या, १९८८ मध्ये शाळेत १६५ मुली होत्या, आता ४६ आहेत!
गेल्या दहा वर्षांत मुली झपाट्यानं कमी झाल्या त्यामागचं हे सामाजिक आणि आथिर्क वास्तव. बीडमध्ये ऊस तोडणारा माणूस म्हणजे 'एक कोयता'. घरटी कोयते जेवढे जास्त तेवढा जास्त भाव. मुलीला जन्माला घालायचं, ती मोठं होईपर्यंत सततची असुरक्षितता आणि नंतर लाखो रुपयांचा हुंडा देऊन परक्याच्या घरी जाणार. मुलगा असेल तर घरात सून येणार, म्हणजे कोयता वाढणार. म्हणून मुलगी नकोच ही मानसिकता...'कोयता कमी हून कसं चालंल बाई?' दगडवाडीतल्या एका आजीबाईंच्या उद्गारातून सगळं चित्र स्पष्ट व्हावं.
सांगलीच्या प्रवासात बीडची आठवण येत राहिली. तिथल्या रखरखटाच्या पार्श्वभूमीवर इथे नजर पोहचेपर्यंत हिरवीगार शेती. रस्त्यांवर सहज दिसणाऱ्या 'एसयूव्ही'. संपन्नता भरून राहिलेली. पण हे जिल्हे अजून सरंजामी आणि पुरुषवर्चस्ववादी मानसिकतेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. साताऱ्यातलं आशा शिंदे प्रकरण ताजं होतं. मुली एकूणात 'नकोशा'च. सातारा जिल्ह्यात २८८ 'नकोशी' नाव असलेल्या मुलींच्या नामकरणाचा कार्यक्रमही अलीकडेच झाला.
प्रा. नंदा पाटील जयसिंगपूरच्या कॉलेजात शिकवतात. सांगलीत संघटना बऱ्याच, पण गेल्या जनगणनेत मुलींच्या आकडेवारीत तळाशी जाऊनही कुणीच हा प्रश्ान् हातात घेतला नसल्याचं त्या निदर्शनास आणतात. त्यांचं कॉलेज मुलींचं. पण अजूनही मुली मोकळेपणानं मैदानावर खेळत नाहीत की कार्यक्रमात भाग घेत नाहीत, असं त्या म्हणाल्या.
वाळवा सांगलीतला सगळ्यात सधन तालुका. पण तिथेही ९० मुलं कुपोषित आढळली म्हणून सगळं प्रशासन झपाटून कामाला लागलंय. सत्यजीत बडे इथले गटविकास अधिकारी. त्यांनी दिलेल्या प्रकल्पाच्या फायली चाळताना धक्कादायक बाब समोर आली. या सगळ्या मुलांच्या आयांचं पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी नोंदवलेलं वय १८ होतं. (एकीचं सतरा) बहुतेक जणींचं विशीत दुसरं बाळंतपण आणि दोन बाळंतपणातलं अंतर दीड वर्षं जेमतेम. त्यातल्या ५० टक्के माता अॅनेमिक.
जिल्ह्यात जैन समाजाची लोकसंख्या मोठी. प्रगत शेतकरी आणि व्यापारी समाज. या समाजातल्या मुली झपाट्याने कमी होताहेत. पाच वर्षांपूवीर् या प्रश्ानवर राज्यभर प्रभावी काम केलेल्या अॅड. वर्षा देशपांडे यांनी या समाजातल्या मुली कमी होेत असल्याचा इशारा जाहीरपणे दिला होता, म्हणून त्यांचा पत्रकं काढून जाहीर निषेध झाला. परवा त्याच समाजाच्या माणगावात झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात अॅड. देशपांडे यांच्या उपस्थितीतच याबद्दल जाहीर कबुली देत, मुलांच्या लग्नासाठी योग्य मुलगी शोधणं अवघड झाल्याचं मान्य केलं गेलं.
कुंभालीर् घाटातून चिपळुणात उतरलो, तेव्हा तिथल्या कार्यर्कत्या शामल कदम, खांदाट पालीला एका महिला मेळाव्यासाठी निघाल्या होत्या. गट ग्रामपंचायत असलेल्या छोट्या गावात मेळाव्याला आलेल्या बायकांशी भरपूर गप्पा मारता आल्या. दौपदी खेडेकर गवलवाडीच्या. 'आमच्या कोकणात बाईला लक्षुमीचा मान हाय बगा...', असं म्हणत त्यांनी सुरुवात केली. शंभराहून अधिक वर्षं कोकणी पुरुष मुंबईला कामासाठी येतोय. घरं, शेतं बायका सांभाळतात. चिपळूण तालुक्यात मुस्लिम समाज मोठा. पुरुष बहुधा परदेशात. तिथेही कारभार बायकांच्या हातात. कुटुंबात बाईचं मत महत्त्वाचं. पुष्पावती पाटील चिपळूणातल्या निवृत्त मुख्याध्यापिका. 'कोकणात मुलीच्या लग्नाची घाई नसते. तिचं ओझं वाटत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोकणी समाजात हुंडा हा प्रकार नाहीच. लग्नाचा खर्च दोन्ही बाजू वाटून घेतात. गरीब घरात तर कळशी, नथ आणि पिवळी साडी एवढीच मुलीकडून अपेक्षा. लग्नाचं ओझं नाही, म्हणून अर्थातच मुलीचं ओझंही नाही,' त्या सांगत होत्या, 'आमच्या मुली घाटावर दिल्या की मात्र मानपान मागे लागतात'.
रत्नागिरीत गेले तेव्हा 'कवलतोडणी'चे (शेतं भाजण्यासाठी वाळलेल्या झाडाच्या फांद्या तोडणं) दिवस होते. झाडांवर चढून सराईतपणे फांद्या तोडणाऱ्या बायका अधूनमधून दिसत राहिल्या...बाईचं श्रममूल्य मान्य करणाऱ्या कोकणी समाजातलं बाईचं हवं असणं, प्रवासभर खूप आश्वासक वाटत राहिलं...
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12311496.cms
२०१० च्या जनगणनेचे आकडे जाहीर होऊन वर्ष लोटलं. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे केवळ ८८३ मुली असल्याचं भयावह वास्तव समोर आल्यानंतर, ते बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर राज्यभर नेमकं काय घडलं, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्सच्या पत्रकार प्रगती बाणखेले यांना 'पॉप्युलेशन फर्स्ट' या संस्थेतर्फे अभ्यासवृत्ती देण्यात आली. त्याअंतर्गत केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेली वस्तुस्थिती आणि विश्लेषण याचा या लेखमालिकेमधून घेतलेला वेध.
....
या अभ्यासासाठी तीन भौगोलिक भाग निवडले होते. पहिला भाग बीड जिल्हा. या जनगणनेत बीड जिल्ह््यात मुलींचं प्रमाण सर्वाधिक कमी म्हणजे केवळ ८०१ असल्याचं आढळलं, त्यातही शिरूर कासार या तालुक्यात ते ७६७ पर्यंत (जानेवारी, २०१२ ची आकडेवारी) घसरलंय. दुसऱ्या भागात सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे तीन जिल्हे अभ्यासले. या सधन जिल्ह््यांत गेल्या जनगणनेत मुलींचं प्रमाण प्रचंड घसरलं होतं. या तीनही जिल्ह््यांत आता सकारात्मक बदल दिसत आहेत. तिसऱ्या भागात रत्नागिरी जिल्ह््याची निवड केली. कोकणातल्या या जिल्ह्यामध्ये २००१ आणि २०११ या दोन्ही जनगणनांमध्ये मुलींचं नैसगिर्क प्रमाण कायम असल्याचं आढळलं. एकाच राज्यात ही टोकाची तीन निरीक्षणं नोंदवण्यात आली, त्यामागची वस्तुस्थिती शोधण्याचा हा प्रयत्न.
..................
बीडहून शिरूर कासारकडे निघताना दहा वाजून गेले होते. फेब्रुवारीतलं ऊन. मराठवाड्यातला रणरणता उन्हाळा अद्याप सुरू व्हायचा होता. दूरदूरपर्यंत उजाड शेतं, कुठे गुडघ्यापर्यंत वाढलेली अन् वाळलेली कपाशी. मध्येच विहिरीच्या पाण्यावरचा हिरवा तुकडा. 'पश्चिम महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदर घटला, कारण सधन आणि उच्च वणीर्यांचं प्राबल्य असलेल्या या जिल्ह््यांमध्ये हुंडा देण्याचं प्रमाण मोठं. छोट्या कुटुंबाची मानसिकता. गल्लोगल्ली उघडलेली सोनोग्राफी केंद. मालमत्ता कुटुंबाबाहेर जाऊ नये, या मानसिकतेतून हजारो मुली गर्भातच मारल्या गेल्या' हे अभ्यासक आणि कार्यर्कत्यांचं दहा वर्षातलं विश्लेषण मराठवाड्यातल्या मुलींच्या घटत्या संख्येला आणि अर्थातच शिरूर कासारला कुठेही लागू पडत नाही. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील मुलींच्या घटत्या जन्मदाराची कारणं शोधणं, हे आव्हानच होतं. तालुका दुष्काळी. इतका की तालुक्याच्या एकूण वाषिर्क महसूलापेक्षा महसूल कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार जास्त असल्याचं तहसीलदार संतोषकुमार देशमुख सांगतात. तालुक्यात वंजारी समाज ५० ते ६० टक्के. बहुसंख्य ऊसतोडणी कामगार. दिवाळीनंतर बाडबिस्तरा गुंडाळून बैलगाड्या जोडून नगर,पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात जाणारा. कार्यर्कत्यांसोबत या तालुक्यातल्या वाड्या-वस्त्यांवर हिंडताना दिसली ती म्हातारी माणसं आणि पोरंसोरं. हीच स्थिती शेजारच्या धारूर, पाटोदा, केज आणि गेवराई तालुक्यांची. गाळप संपलं की जूनमध्ये गावाकडे. वर्षभर मुकादमाशी बांधिलकी. या वषीर् कारखान्यांवर जोडप्याला १ लाख ते दीड लाख भाव फुटल्याचं कळलं. हातात लाखाची आगाऊ रक्कम पडत असल्याने हुंड्याचा जोर मोठा. गरीबातल्या गरीब माणसाला मुलीच्या लग्नासाठी पन्नासेक हजार मोजावेच लागतात. नुकतंच वंजारी समाजातल्या एका सरकारी अधिकाऱ्यानं मुलीचं लग्न लावलं. लग्नात एक कोटी रुपये खर्च केल्याचं स्थानिक पत्रकार सांगतात. या लग्नाची सगळ्या जिल्हाभर कौतुकाने चर्चा. मुलगी वयात आली की तिला ऊसतोडणीला घेऊन जाणं किंवा घरी ठेवणं दोन्हीही तेवढंच असुरक्षित. म्हणून त्यांच्या लग्नाची घाई. पंधरा सोळाव्या वषीर् लग्न. विशीच्या आत दोन-तीन मुलं. ऊसतोडणीसाठी गेल्यावर तिथलं लैंगिक शोषण हा आणखी वेगळा मुद्दा. 'गरोदरपण टाळण्यासाठी हल्ली बीडमध्ये बावीस तेवीशीच्या मुली गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्यासाठी येतात,' असं तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश तांदळे म्हणाले. बायकांसंदर्भातले गुन्हे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात घडतात. समाजाच्या मानसिकतेचं थेट प्रतिबिंब आकडेवारीत दिसतं. 'एकट्या बीड जिल्ह््यात वर्षभरात असे ६६९ गुन्हे नोंदवले गेलेत. महिलांच्या आत्महत्या आणि संशयास्पद मृत्यू तब्बल ४६६. त्यातल्या १४८ बायका जळून मरण पावल्या', बीडचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त श्रीकांत धिवरे सांगतात.
बीड जिल्ह््यात ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी शासनाने निवासी शाळा सुरू केल्यात. दगडवाडीच्या शाळेत पोहोचलो, तेव्हा चार वाजता मुलं व्हरांड्यात खेळताना दिसली. कुणीतरी बाईंना बोलावलं. त्यांनी दाखवलेले आकडे धक्का देणारे. शाळेत पहिली आणि दुसरीच्या वर्गात फक्त एक मुलगी आहे. अंगणवाडीत तर १७ मुलग्यांमध्ये फक्त एक मुलगी! मुलींना शाळेत राहण्याची सोय नाही. आई वडील कारखान्यावर. मुली कधी शेजाऱ्यांच्या, तर कधी आजी आजोबांच्या सोबतीनं एकट्याच राहतात. नीना आणि गीता आघाव या अशाच दोन बहिणी. १० आणि १२ वर्षांच्या. घरात दोघीच. खोकरमोहा थोडं मोठं गाव. सातवीपर्यंत शाळा. रंजना पवळे तिथल्या कन्याशाळेच्या मुख्याध्यापिका. त्या म्हणाल्या, १९८८ मध्ये शाळेत १६५ मुली होत्या, आता ४६ आहेत!
गेल्या दहा वर्षांत मुली झपाट्यानं कमी झाल्या त्यामागचं हे सामाजिक आणि आथिर्क वास्तव. बीडमध्ये ऊस तोडणारा माणूस म्हणजे 'एक कोयता'. घरटी कोयते जेवढे जास्त तेवढा जास्त भाव. मुलीला जन्माला घालायचं, ती मोठं होईपर्यंत सततची असुरक्षितता आणि नंतर लाखो रुपयांचा हुंडा देऊन परक्याच्या घरी जाणार. मुलगा असेल तर घरात सून येणार, म्हणजे कोयता वाढणार. म्हणून मुलगी नकोच ही मानसिकता...'कोयता कमी हून कसं चालंल बाई?' दगडवाडीतल्या एका आजीबाईंच्या उद्गारातून सगळं चित्र स्पष्ट व्हावं.
सांगलीच्या प्रवासात बीडची आठवण येत राहिली. तिथल्या रखरखटाच्या पार्श्वभूमीवर इथे नजर पोहचेपर्यंत हिरवीगार शेती. रस्त्यांवर सहज दिसणाऱ्या 'एसयूव्ही'. संपन्नता भरून राहिलेली. पण हे जिल्हे अजून सरंजामी आणि पुरुषवर्चस्ववादी मानसिकतेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. साताऱ्यातलं आशा शिंदे प्रकरण ताजं होतं. मुली एकूणात 'नकोशा'च. सातारा जिल्ह्यात २८८ 'नकोशी' नाव असलेल्या मुलींच्या नामकरणाचा कार्यक्रमही अलीकडेच झाला.
प्रा. नंदा पाटील जयसिंगपूरच्या कॉलेजात शिकवतात. सांगलीत संघटना बऱ्याच, पण गेल्या जनगणनेत मुलींच्या आकडेवारीत तळाशी जाऊनही कुणीच हा प्रश्ान् हातात घेतला नसल्याचं त्या निदर्शनास आणतात. त्यांचं कॉलेज मुलींचं. पण अजूनही मुली मोकळेपणानं मैदानावर खेळत नाहीत की कार्यक्रमात भाग घेत नाहीत, असं त्या म्हणाल्या.
वाळवा सांगलीतला सगळ्यात सधन तालुका. पण तिथेही ९० मुलं कुपोषित आढळली म्हणून सगळं प्रशासन झपाटून कामाला लागलंय. सत्यजीत बडे इथले गटविकास अधिकारी. त्यांनी दिलेल्या प्रकल्पाच्या फायली चाळताना धक्कादायक बाब समोर आली. या सगळ्या मुलांच्या आयांचं पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी नोंदवलेलं वय १८ होतं. (एकीचं सतरा) बहुतेक जणींचं विशीत दुसरं बाळंतपण आणि दोन बाळंतपणातलं अंतर दीड वर्षं जेमतेम. त्यातल्या ५० टक्के माता अॅनेमिक.
जिल्ह्यात जैन समाजाची लोकसंख्या मोठी. प्रगत शेतकरी आणि व्यापारी समाज. या समाजातल्या मुली झपाट्याने कमी होताहेत. पाच वर्षांपूवीर् या प्रश्ानवर राज्यभर प्रभावी काम केलेल्या अॅड. वर्षा देशपांडे यांनी या समाजातल्या मुली कमी होेत असल्याचा इशारा जाहीरपणे दिला होता, म्हणून त्यांचा पत्रकं काढून जाहीर निषेध झाला. परवा त्याच समाजाच्या माणगावात झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात अॅड. देशपांडे यांच्या उपस्थितीतच याबद्दल जाहीर कबुली देत, मुलांच्या लग्नासाठी योग्य मुलगी शोधणं अवघड झाल्याचं मान्य केलं गेलं.
कुंभालीर् घाटातून चिपळुणात उतरलो, तेव्हा तिथल्या कार्यर्कत्या शामल कदम, खांदाट पालीला एका महिला मेळाव्यासाठी निघाल्या होत्या. गट ग्रामपंचायत असलेल्या छोट्या गावात मेळाव्याला आलेल्या बायकांशी भरपूर गप्पा मारता आल्या. दौपदी खेडेकर गवलवाडीच्या. 'आमच्या कोकणात बाईला लक्षुमीचा मान हाय बगा...', असं म्हणत त्यांनी सुरुवात केली. शंभराहून अधिक वर्षं कोकणी पुरुष मुंबईला कामासाठी येतोय. घरं, शेतं बायका सांभाळतात. चिपळूण तालुक्यात मुस्लिम समाज मोठा. पुरुष बहुधा परदेशात. तिथेही कारभार बायकांच्या हातात. कुटुंबात बाईचं मत महत्त्वाचं. पुष्पावती पाटील चिपळूणातल्या निवृत्त मुख्याध्यापिका. 'कोकणात मुलीच्या लग्नाची घाई नसते. तिचं ओझं वाटत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोकणी समाजात हुंडा हा प्रकार नाहीच. लग्नाचा खर्च दोन्ही बाजू वाटून घेतात. गरीब घरात तर कळशी, नथ आणि पिवळी साडी एवढीच मुलीकडून अपेक्षा. लग्नाचं ओझं नाही, म्हणून अर्थातच मुलीचं ओझंही नाही,' त्या सांगत होत्या, 'आमच्या मुली घाटावर दिल्या की मात्र मानपान मागे लागतात'.
रत्नागिरीत गेले तेव्हा 'कवलतोडणी'चे (शेतं भाजण्यासाठी वाळलेल्या झाडाच्या फांद्या तोडणं) दिवस होते. झाडांवर चढून सराईतपणे फांद्या तोडणाऱ्या बायका अधूनमधून दिसत राहिल्या...बाईचं श्रममूल्य मान्य करणाऱ्या कोकणी समाजातलं बाईचं हवं असणं, प्रवासभर खूप आश्वासक वाटत राहिलं...
Posts
No comments:
Post a Comment