खास प्रतिनिधी , नागपूर
शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी झाली की पॅकेज जाहीर करायचे, पण यातून त्यांना काय मिळाले याचा आढावाही घ्यायचा नाही, या सरकारी धोरणाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आला आहे. खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन आणि धान पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४९ कोटी रुपयांपैकी फक्त १०.२१ कोटी रुपयेच मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा पॅकेजवरून विश्वासच उडाला आहे.
२०१०-११ या वर्षांच्या खरीप हंगामात विदर्भातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांचे पीक बुडाल्याने राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. अलीकडेच राज्य शासनाने ३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मदतीचे धनादेश वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते. नागपूर जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर या जिल्ह्य़ातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांचे ४९.४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सरकारचा दावा होता. जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत फक्त १०.२१ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहे आणि ही रक्कम प्रशासनाला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही अपयश आले आहे. राज्य शासनाने मदत जाहीर केल्याने शेतकरी रोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेऱ्या मारतात, पण शासनाकडून निधीच न आल्याने त्यांना आल्या पावली परत जावे लागते.
सरकारी अहवालानुसार राज्यात ३० लाख ६९ हजार २०० हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती, यापैकी १३ लाख २२ हजार ८०० हेक्टरमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकहानी झाल्याची नोंद आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात २ लाख ३७ हजार २०० हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती, त्यापैकी २ लाख ३३ हजार ३०० हेक्टरमधील सोयाबीनच्या पिकांची हानी झाली म्हणजे जवळजवळ १०० टक्के पीक हानी झाली असतानाही सरकार संथगतीने चालत आहे. जिल्ह्य़ातील १३ पैकी १२ तालुक्यात सोयाबीन पीक हानीची टक्केवारी २५ टक्के आहे. नागपूरनंतर अकोल्याचा क्रमांक आहे. या जिल्ह्य़ात १ लाख ५१ हजार ५०० हेक्टरपैकी १ लाख ३९ हजार ८०० हेक्टरमध्ये, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात १ लाख ४९ हजार ३०० हेक्टरपैकी १ लाख २२ हजार १०० हेक्टरमध्ये पीक हानी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. सोयाबीनच्या तुलनेत नागपूर जिल्ह्य़ात धानाला कमी फटका बसला आहे. धानाच्या ७८ हजार ६०० हेक्टरपैकी १० हजार ४०० हेक्टरवरील धान पिकांचे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी झाली आहे. राज्याचा विचार केला तर १५ लाख १४ हजार ५०० हेक्टरपैकी ३ लाख ३० हजार ८०० हेक्टरवरील धानाच्या पिकांत २५ टक्के घट झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी झाली की पॅकेज जाहीर करायचे, पण यातून त्यांना काय मिळाले याचा आढावाही घ्यायचा नाही, या सरकारी धोरणाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आला आहे. खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन आणि धान पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४९ कोटी रुपयांपैकी फक्त १०.२१ कोटी रुपयेच मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा पॅकेजवरून विश्वासच उडाला आहे.२०१०-११ या वर्षांच्या खरीप हंगामात विदर्भातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांचे पीक बुडाल्याने राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. अलीकडेच राज्य शासनाने ३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मदतीचे धनादेश वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते. नागपूर जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर या जिल्ह्य़ातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांचे ४९.४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सरकारचा दावा होता. जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत फक्त १०.२१ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहे आणि ही रक्कम प्रशासनाला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही अपयश आले आहे. राज्य शासनाने मदत जाहीर केल्याने शेतकरी रोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेऱ्या मारतात, पण शासनाकडून निधीच न आल्याने त्यांना आल्या पावली परत जावे लागते.
सरकारी अहवालानुसार राज्यात ३० लाख ६९ हजार २०० हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती, यापैकी १३ लाख २२ हजार ८०० हेक्टरमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकहानी झाल्याची नोंद आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात २ लाख ३७ हजार २०० हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती, त्यापैकी २ लाख ३३ हजार ३०० हेक्टरमधील सोयाबीनच्या पिकांची हानी झाली म्हणजे जवळजवळ १०० टक्के पीक हानी झाली असतानाही सरकार संथगतीने चालत आहे. जिल्ह्य़ातील १३ पैकी १२ तालुक्यात सोयाबीन पीक हानीची टक्केवारी २५ टक्के आहे. नागपूरनंतर अकोल्याचा क्रमांक आहे. या जिल्ह्य़ात १ लाख ५१ हजार ५०० हेक्टरपैकी १ लाख ३९ हजार ८०० हेक्टरमध्ये, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात १ लाख ४९ हजार ३०० हेक्टरपैकी १ लाख २२ हजार १०० हेक्टरमध्ये पीक हानी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. सोयाबीनच्या तुलनेत नागपूर जिल्ह्य़ात धानाला कमी फटका बसला आहे. धानाच्या ७८ हजार ६०० हेक्टरपैकी १० हजार ४०० हेक्टरवरील धान पिकांचे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हानी झाली आहे. राज्याचा विचार केला तर १५ लाख १४ हजार ५०० हेक्टरपैकी ३ लाख ३० हजार ८०० हेक्टरवरील धानाच्या पिकांत २५ टक्के घट झाली आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment