संविधानसभा चुनावको राजनीतिक महत्व
Published on: Tuesday, June 25, 2013 // अन्तरवार्ता, अन्तरवार्ता/विश्लेषण
– मोहनविक्रम सिंह
अहिले देशको सम्पूर्ण राजनीति संविधानसभाको चुनावमा केन्द्रित भएको छ । ऐतिहासिक रुपले भन्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको करिब ६ दशकभन्दा बढी अवधिको राजनीति संविधानसभाको वरिपरि नै घुमिरहेको छ भने पनि हुन्छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था गरियो । संविधानसभाको चुनाव स्वयं साध्य थिएन, तर त्यो संविधानको निर्माणको एउटा साधान थियो । तर प्रथमता ५७ वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर संविधानको निर्माण हुन सकेन । अहिले पुनः संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएर त्यसको मिति समेत तोकिएको भएपनि संविधानको निर्माणको प्रश्न मात्र होइन, स्वयं संविधानसभाको चुनावको प्रश्न पनि अनिश्चित छ । यो कुरा इतिहासको गर्भमा नै लुकेको छ, संविधानसभाको चुनाव र संविधानको निर्माणका लागि अझै कति लामो समय प्रतिक्षा गरिरहनु पर्ने हो वा त्यसका लागि कति संघर्ष गरिरहनु पर्ने हो ?
संविधानसभाको चुनाव वा संविधानको निर्माणमा कैयौं गलत राजनीतिक, प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी वा "वामपन्थी", संकीर्णवादी राजनीतिक सोंचाई र गतिविधिहरुका कारणले बाधा पुग्दै आएको छ । सर्वप्रथमता तात्कालिक राजाहरुले नै संविधानसभालाई आफ्नो सवैभन्दा दुश्मन ठाने । त्यसैले तात्कालिक राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले त्यसका विरुद्ध षडयन्त्र गरे र आखिर त्यसको हत्या नै गरे । उनीहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए, संविधानसभाको चुनाव भयो भने उनीहरुसित भएको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुनेछ र अन्तमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना हुनेछ । त्यसैले २००७ सालमा राजाद्वारा नै संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरिएको भएपनि उनीहरु त्यसको हत्या गर्न सफल भए । निश्चय नै एक्लै उनीहरु त्यसो गर्न सफल हुने थिएनन् । त्यो बेलाको सबै जस्तै राजनीतिक शक्तिहरु राजाका त्यस प्रकारका षडयन्त्रमा साथ दिन तयार भएकाले नै त्यस प्रकारको षडयन्त्र सफल भएको थियो । टंकप्रसाद र डा. के.आई.सिंहले ता खुला रुपले नै संविधानसभाको चुनावका विरुद्धको षडयन्त्रमा साथ दिए । पछि वी.पी.को नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संविधानसभाको चुनावको नारालाई छाड्ने निर्णय ग¥यो । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा राम्ररी थाहा भएको तथ्य हो कि डा. केशरजंग रायमाझीको बहुमतको त्यस प्रकारको लाइनका विरुद्ध पुष्पलाल, शम्भुराम र म समेतले केन्द्रीय समिति र प्लेनममा कडा संघर्ष गरेका थियौं । तर २०१७÷१८ सालमा दरभंगा प्लेनममा आइपुग्दा पुष्पलाल र शम्भुरामले पनि संविधानससभाको नारालाई छाडे र केन्द्रीय समितिमा म मात्र एक्लै त्यो नाराको पक्षमा बाँकी रहेको थिए, यद्यपि प्लेनमको अत्यधिक बहुमतले पुष्पलाल र डा. केशरजंग रायमाझीको राजनीतिक प्रस्तावहरुलाई अस्वीकार गर्दै अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।
राजाको पञ्चायती तानाशाही शासन कालमा संविधानसभाको नारामा लगातार जोड दिने खालि हाम्रो पार्टी मात्र रहेको थियो । २०४६ राजाको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्तपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावलाई पनि हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनावको माग गर्दै बहिष्कार गरेको थियो, जब कि ने.का., अहिलेको एमाले र माओवादीहरु समेत संविधानसभाको चुनावको विरुद्धमा उभिएका थिए । तर पछि राजाले संसदलाई समाप्त गरेर प्रत्यक्ष शासन कायम गरेपछि उनीहरु पनि संविधानसभाको चुनावको पक्षमा आए र अन्तमा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर त्यो संविधानसभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अन्तमा संविधानसभाको चुनावको निर्माणका लागि प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनेको छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले संविधानसभासित गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि जोडिएको इतिहास माथि सरसरी प्रकारले प्रकाश हाल्छ । त्यो इतिहासबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन दिन्न कि, एकातिर, हाम्रो पार्टी गत ६ दशक देखि नै दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिदै आएको र त्यो इतिहासलाई कायम राख्दै अहिले पनि हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिएको छ भने, अर्कातिर, राजाका साथै ने.का., एमाले, माओवादी आदिले बेग्ला–बेग्लै समयमा बेग्ला–बेग्लै प्रकारले संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यो ता स्वाभाविक नै हो कि तात्कालिक राजाहरुले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरे र त्यसका लागि उनीहरु सफल पनि भए । तर प्रजातन्त्रवादी वा वामपंन्थी शक्तिहरुद्वारा समेत त्यसको विरोध स्वाभाविक थिएन । तात्कालिक राजाहरुले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिएर टंकप्रसाद र के.आई.सिंहहरुलाई संविधानसभाको विरुद्ध लैजान सफल भएका थिए । पछि राजाले सुवर्ण शमशेरलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउन स्वीकार गरेपछि ने.का. पनि संविधानसभाको नारा छाड्न तयार भयो । यो पनि कुनै लुकेको कुरा होइन कि आफ्नो राजावादी प्रवृत्तिका कारणले नै डा. केशरजंगले संविधानसभाको नारा छाडेका थिए र अन्तमा उनको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी समेतको विघटन गरेर पूरै नै राजाको पक्षमा मिलेका थिए । २०४६ पछि आफ्नो अपरिपक्व र अदुरदर्शितापूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले नै अहिलेका माओवादी, एमाले, ने.का.हरुले संविधानसभाको नारा अपनाउन सकेका थिएनन् । अहिलेको माओवादीले त्यो बेला संविधानसभाको नारालाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा बताएर देशव्यापी रुपमा त्यसका विरुद्ध अभियान चलाएका थिए । त्यसका पछाडि उनीहरुको "वामपन्थी" संकीर्णतावादी दृष्टिकोणले नै काम गरेको थियो । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने वा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर शक्तिहरुका विरुद्ध अपहरण र हत्याका कारवाहीहरु पनि व्यापक रुपले गरेका थिए । गतकालका त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरु अहिले पनि बेग्लाबेग्लै रुपमा देखापर्न थालेका छन् र ती कारणहरुले गर्दा अहिले हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव नै अनिश्चित हुन गएको छ । त्यो चुनाव सम्पन्न भए पनि संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । संविधान बने पनि लोकतान्त्रिक संविधान नबनेर जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ ।
आखिर त्यस्तो किन भइरहेको छ ? अहिले संविधानसभाको मिति समेतको घोषणा भइसकेपछि पनि किन संविधानसभाको चुनाव हुनेछ भनेर पूरै वा त्यो चुनाव भएपनि संविधान बन्ने छ भनेर पूरै विश्वास गर्न सकिन्न ? किन लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने छ भन्ने कुरामा पनि शंका छ ? अहिलेको सरकार निर्दलीय सरकार हो र त्यसबाट एकातिर, देशमा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै खतरा छ भने, अर्कातिर, त्यसले राजनीतिक दलहरुको असफलतालाई पनि बताउँछ । त्यो कुरा जे भए पनि अहिले निर्दलीय सरकारको स्थापनाका कारणले संविधानसभाको चुनावको नै विरोधलाई सही मान्न सकिन्न । वर्तमान सरकार गलत हो । तर त्यो कारणले त्यो सरकारले गर्ने भनेको संविधानसभाको चुनावलाई नै गलत बताउनु वा त्यसको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दछ ? अन्य पक्षहरुले त्यस प्रकारको विचार ल्याउन सक्दछन् । तर माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरु, जसले द्वन्द्ववाद माथि विश्वास गर्दछन्, त्यस प्रकारको सोंचाईलाई सही मान्नु कहाँसम्म सही हुन सक्ला ?
दिल्लीको २००७ सालको सम्झौतालाई हाम्रो पार्टीले धोका भनेको थियो । त्यही सम्झौताको परिणामस्वरुप नै २००७ सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा भएको थियो । तर दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको कारणले हामीले संविधानसभाको चुनावको नै विरोध गर्दैनौं । द्वन्द्ववादले कतिपय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका पनि सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । हेगेलको नै कुरा गरौं । उनी राजावादी र प्रतिक्रियावादी थिए । त्यसैले हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेकोले अराजकतावादीहरुले माक्र्सको पनि विरोध गरेका थिए । तर हेगेल प्रतिक्रियावादी भएकाले उनको द्वन्द्ववादको पनि विरोध गर्ने सोंचाईलाई कुनै माक्र्सवादी–लेनिनवादीले सही मान्दैन । त्यो एउटा मात्र कुराले पनि कुनै पनि चीज प्रतिक्रियावादी भएपनि त्यसको सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्ने आम माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस प्रकारको असंख्य उदाहरणहरु छन् । त्यो अवस्थामा अहिलेको सरकार निर्दलीय र प्रतिक्रियावादी भएकाले त्यसका मातहतमा हुने संविधानसभाको चुनावलाई पनि गलत मान्ने सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा द्वन्द्वात्मक नभएको कुरा प्रष्ट छ । तर अहिले नवगठित माओवादीले त्यो द्वन्द्वात्मक पक्षमाथि ध्यान दिन नसकेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले वर्तमान सरकार प्रतिको विरोधका कारणले – जो निश्चित रुपमा सही छ – त्यसको मातहतमा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रकारका सोंचाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी छैन र त्यसले द्वन्द्वात्मक चिन्तनसित मेल खान्न । तर त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो ः त्यसरी संविधानसभाको चुनाव असफल भयो भने पनि कुन उद्देश्य पूरा हुनेछ ? के त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा क्रान्तिलाई पनि अगाडि बढाउन कुनै योगदान दिने छ ? यो एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो र त्यसबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता छ । तर यो लेखमा म त्यो पक्ष बारे चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन र अर्को कुनै लेखमा त्यसबारे प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्ने छु ।
अन्य कतिपय कारणले पनि संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । एमाओवादी पनि संविधानसभाको चुनाव बारे इमान्दार भएको छ भन्ने कुरामा शंका छ । यसबारे मैले अन्य कतिपय लेखहरुमा विस्तृत रुपले प्रकाश हालिसकेको छु । त्यसैले अहिले यो लेखमा म त्यो पक्षको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । कतिपय जातिवादी संगठनहरुले संविधानसभाको सदस्यहरुको संख्या ६०१ नपुराएसम्म वा समानुपातिक पट्टिको प्रतिशत नबढाएसम्म संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपय मधेशवादी संगठनले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण नगरेमा चुनावको विरोध गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । स्वयं सरकार चुनाव बारे कति इमान्दार छ वा संविधानसभाको चुनाव बारे बेग्लाबेग्लै दिशाबाट देखापरेको बाधा, विरोध वा समस्याहरुको समाधान गरेर कहाँसम्म त्यो चुनाव सफल पार्ने क्षमत राख्दछ ? संविधानसभाको चुनावसित यस प्रकारका कैयौं प्रश्नहरु जोडिएका छन् । ती सबै कारणले नै संविधानसभाको चुनाव सफल हुने कुरामा शंका छ । तैपनि अहिलेको मात्र होइन, गत करिब ६ दशक देखिको राजनीतिक स्थितिको निकासका लागि संविधानसभाको चुनावको सफलता तथा त्यसद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणले निर्णयात्मक राजनीतिक महत्व राख्दछ । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण जोड त्यसलाई सफल पार्ने कुरामा नै हुनुपर्दछ ।
कतिपय पक्षहरुले यो प्रश्न उठाएको पाइन्छ ः संविधानसभाको चुनाव हुने वा नहुने कुरा नै अनिश्चित छ । संविधानसभाको चुनाव भए पनि संविधान वा लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । त्यसैले त्यो चुनावको प्रचारको तयारीमा किन लाग्ने ? होइन, अन्तमा त्यो चुनाव हुने नहुने कुरा जे भए पनि त्यो चुनावको प्रचार र तयारीको गम्भीर अर्थ र महत्व छ । चुनाव भएन भने पनि त्यसका लागि हुने प्रचार वा तयारीबाट व्यापक रुपमा जनतालाई राजनीतिक रुपले प्रशिक्षित गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने, जनआधारको विस्तार गर्ने आदि सम्भावनाहरु रहने छन् । हामीले जुन क्षेत्रहरुमा चुनाव लड्ने छौं, ती सबै क्षेत्रहरुमा हाम्रो विजय हुने छैन । चुनावको परिणाम जे भएपनि चुनावका बीच हामी व्यापक रुपमा जनताका बीचमा पुग्दा हामीलाई जुन लाभ पुग्दछ, त्यसबाट पनि हामीलाई राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले पनि स्थायी प्रकारले मद्दत पुग्ने छ, जसबाट भविष्यमा आन्दोलन वा संगठनका कामहरुलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दछ । त्यसकारण हामीले संविधानसभाको चुनाव बारे कुनैपनि प्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाएर उत्साहपूर्वक त्यसमा सक्रिय हुने नीति अपनाउनु पर्दछ ।
अन्तमा एउटा कुरा । अहिले संविधानसभाको चुनाव भएर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण वा गणतन्त्र संस्थागत भए पनि हाम्रो क्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा हुन्न । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादी क्रान्तिको सफलताका लागि पुनः लामो संघर्षको बाटोमा लागिरहनु पर्नेछ । अर्को शब्दमा, त्यो कैयौं पुस्तासम्म चल्ने संघर्ष हुनेछ । तर त्यो कारणले अहिले देशको ऐतिहासिक परिस्थितिमा संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्र समेतको महत्वलाई निषेध गर्नु गलत हुनेछ । राणाशासनको अन्त भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त भयो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । तर ती आन्दोलन वा कार्यहरुको सफलताले हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएन वा जनताका समस्याहरुको समाधान भएन त्यसैले ती कार्यहरुको सफलता पछि पनि हामीहरु पुनः नयाँ प्रकारका आन्दोलनहरुमा लागिरहनु प¥यो । तर ती कारणहरुले त्यो बेला राणाशासन, पञ्चायती शासन र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्धको संघर्ष वा संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्नु कहाँसम्म सही हुन सक्दथ्यो ? त्यही प्रकारले अहिले संविधानसभाको चुनाव हुने, लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने वा गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा अनिश्चियता भए पनि हामीले ती सबै प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यसको विपरित त्यस प्रकारका सबै बाधा वा अनिश्चयताको घेराभित्र पनि तिनीहरुलाई सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने हुनुुपर्दछ । ती सबै कार्यहरु सफल भए राम्रो भयो । नभएपनि संविधानसभाको चुनावको प्रचार, तयारी वा आन्दोलनका दौरानमा राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले जुन लाभ मिल्दछ, त्यो स्थायी महत्वको कुरा हो र हुनेछ ।मिति ः २०७० आषाढ ११ गते
Posts
No comments:
Post a Comment