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Tuesday, June 5, 2012

Fwd: Greg Guma: US Military Spending - Where are the Jobs?



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From: Global Research E-Newsletter <crgeditor@yahoo.com>
Date: Sun, Jun 3, 2012 at 4:33 PM
Subject: Greg Guma: US Military Spending - Where are the Jobs?
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US Military Spending: Where are the Jobs?
Military spending creates 11,200 jobs for each billion dollars spent

By Greg Guma

Global Research, May 31, 2012

URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31154

In recent Vermont debate about the impacts of bedding F-35A fighter jets at the Burlington International Airport the arguments in support often come down to balancing noise and other impacts against economic necessities and benefits. Whatever the outcome it has raised renewed questions about the economic impacts of military spending. A new study finds that money spent on clean energy, health care, and education would create many more jobs than if the same money is spent on defense.


Sen. Pat Leahy has fought to save
an alternate F-35 engine that would
mean jobs at a Rutland  GE plant.
Dire warnings that thousands of Vermont jobs are at risk due to looming defense cuts and related changes in Air Force priorities may turn out to be overstated, or at least premature.

In March, a report commissioned by the Aerospace Industries Association (AIA) predicted that Vermont would lose upwards of 2,100 jobs if automatic defense cuts were triggered by the failure of Congress to reach a budget deal. Vermont Air National Guard jobs were reportedly also on the line. Under the Pentagon's initial budget the Air Guard could see a loss of 9,900 jobs nationally over the next five years, including 3,900 active duty personnel and 900 members of the Air Force reserve.

Two months later such outcomes look less likely. Research meanwhile indicates that funding for clean energy, health care, and education would create substantially more jobs.

The AIA study, conducted for the aerospace industry in 2011 by Dr. Stephen Fuller of George Mason University, projects that more than a million jobs could be lost nationwide if sequestration leads to a projected $600 billion cut in the defense budget. The Pentagon and other analysts forecast more conservatively that $1 trillion in cuts over a decade would add one percentage point to the unemployment rate.

"The data speaks for itself, America's aerospace and defense industry is a sector that punches far above its weight," claims AIA President Marion Blakey.  "And it's not just the numbers, which are impressive by themselves— it's how this industry makes a difference in the lives of all Americans."

On the other hand, he predicts that cuts brought on by sequestration will "devastate our industry's contributions to America's bottom line."

Similar arguments were made during the recent Air Force public hearing on stationing F-35As with the Air Guard at Burlington International Airport. Gov. Peter Shumlin is one of several Vermont officials who have endorsed bedding 18 to 25 of the pricey, long-awaited aircraft at the airport in Burlington based on jobs and economic factors. In a statement he argued that drawbacks such as increased noise "are outweighed by the extraordinary benefits that this opportunity presents our communities and our state."

Business leaders contend that the presence of the Air Guard is a magnet attracting investments and jobs in aerospace. This is true, but only to a limited extent. The largest contractors, which take in at least 75 percent of Vermont's total defense funding, have nothing directly to do with the presence of Air Guard. Other smaller firms across the state produce equipment and services for diverse military purposes, and sometimes for dual military-civilian uses.

A new economic study concludes that investing the same amount of money in clean energy, health care, or education would produce more jobs. Documenting the fluctuating, "boom and bust" nature of military spending, previous research indicates that spending reductions during the 1980s and early 1990s deepened the job losses in New England and slowed the pace of its employment gains in the subsequent economic recovery.

Comparing employment ripples

In 1986 General Electric was the largest defense contractor in Vermont, receiving $270 million (80 percent of all contracts that year) for high-tech gatling guns used on helicopters. The second largest contractor was Simmonds Precision, which won $19 million.

Other significant players included Joslyn Defense Systems in Shelburne, Damascus Corp. in Rutland, and the University of Vermont. Joslyn was the promising newcomer, growing rapidly to 160 employees by producing a braking system for the B-22 bomber and electrical interfaces between aircraft and weapons systems.

Nationwide, defense-related employment in the private sector accounted for 3.6 million jobs in 1987, or 3.5 percent of all private nonfarm employment. By 1992, however, more than 700,000 defense-related jobs had been eliminated. As a result GE cut more than 14 percent of its aerospace jobs, including more than 650 at its Burlington plant in under two years.

In a 1995 research paper, "The costs of defense-related layoffs in New England," published by the New England Economic Review, Yolanda K. Kodrzycki concluded that the negative economic ripple was disproportionate in New England during the previous recession. Defense contracts fell at a greater rate than the national average, and a far greater percentage of jobs were cut at New England military bases.

Military contract cutbacks accounted directly for a 1.7 percent drop in New England employment in the years following 1989, almost a third of the total net drop. As a GE spokesperson acknowledged, even when contract money was doubling in good times the number of jobs did not significantly increase.

The 1995 study also examined the experiences of about 5,000 former defense workers after their layoffs. Changes in the region's mix of jobs and needed skills meant that former defense workers had special difficulty finding work, and especially in landing jobs at a similar income.  The problems were most serious for older workers and those without a college degree, the study concluded.

A more recent report, "The US Employment Effects of Military and Domestic Spending Priorities: 2011 Update," concludes that every $1 billion devoted to clean energy, health care, and education "will create substantially more jobs within the US economy than would the same $1 billion spent on the military."  The findings are the same across all pay ranges.

Since 2001 the level of military spending has increased an average of 5.3 percent a year, point out authors Robert Pollin and Heidi Garrett-Peltier, economics faculty members at the University of Massachusetts. In 2010 the US defense budget was $689 billion, or about $2,200 for every US resident.

As a share of Gross Domestic Product (GDP) military spending rose from 3 to 4.7 percent during the last decade. More than 650 Vermont-based businesses handled $621.3 million in defense contracts last year, down from $827 million in 2010. Between 2000 and 2011, contractors brought in a total of more than $7.5 billion, according to data available at governmentcontractswon.com. Two corporations, General Dynamics in Burlington and Simmonds Precision in Vergennes, received between 70 percent and 95 percent of the money.

The often-mentioned "ripple effect" of defense spending includes the jobs directly created by production, various goods and support services that are needed – everything from steel and electronics to trucking, and the "induced effects" when those who are involved in military production spend the money they have earned.

Based on such calculations, military spending creates about 11,200 jobs for each billion dollars spent, the study says. This is much fewer than the 16,800 that could be generated by investments in clean energy, or the 17,200 that would result from health care spending. "Spending on education is the largest source of job creation by a substantial amount, generating about 26,700 jobs overall through $1 billion on spending, which is 138 percent more," the report states.

More jobs are also created when a higher proportion of the funding is spent within the country. In this regard, the report notes that US military personnel spend about 43 percent of their income on domestic goods and services while civilians, on average, spend 78 percent of their income at home.

Jobs associated with the military tend to pay well and provide more generous benefits. Average wages for military employment is $58,000 a year, compared with $50,000 for health care, energy and education jobs. The main factor driving the difference is the extensive health coverage for members of the military.

On the other hand, spending on education, health care and clean energy generate more jobs at a variety of pay levels. Comparing clean energy to military jobs, for example, the study concludes that almost 6,000 jobs paying between $32,000 and $64,000 would be created in clean energy. Military spending would generate 4,700 mid-range jobs, or 15 percent fewer.

This is the second of a series of articles about the effects of the defense industry in Vermont. Part One is available on VTDigger.org: "Vermont's Defense Industry Grows "Under the Radar."



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कश्मीर : आगे का रास्ता

04.06.2012

कश्मीर : आगे का रास्ता


-राम पुनियानी



कश्मीरी युवाओं से बातचीत में सदैव उनका दुःख और व्यथा, उनकी कुंठाएं और उनके गृह प्रदेश की क्रूर व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा साफ झलकता है। कश्मीरी युवा देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों इत्यादि में भाग लेने आते रहते हैं। उनसे चर्चा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कश्मीर से जुड़े मुद्दों को गहराई से समझते हैं। वे बिना किसी लाग-लपेट के उनकी वर्तमान की परेशानियां और भविष्य के बारे में आशंकाओं को जाहिर करते हैं। वे बैचेन, पीड़ित और परेशान हैं। वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं।

एक प्रश्न जो वे बार-बार पूछते हैं वह यह है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन पर आतंकवादी होने का लेबिल चस्पा कर दिया गया है। क्या कारण है कि कश्मीरियों को भारतीय सेना सहित कई हथियारबंद समूहों के हाथों प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? वे कश्मीर घाटी में अतिवादियों व भारतीय सेना-दोनों की कारगुजारियों से दुःखी व नाराज नजर आते हैं।

कश्मीरी युवा कुंठाग्रस्त क्यों हैं और उन्हें इस कुंठा और अवसाद से उबारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाल में (मई 2012) दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और एम. एम. अंसारी के वार्ताकारों के समूह की सिफारिशें सार्वजनिक की गईं। सरकार ने अब तक इन सिफारिशों को मानने या न मानने के बारे में कुछ नहीं कहा है। भाजपा ने वार्ताकारों की रपट को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अगर रपट में की गई सिफारिशों को मंजूर किया जाता है तो इससे कश्मीर का भारत में विलय कमजोर हो जाएगा और कश्मीर को अत्यधिक स्वायत्ता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी ओर, अलगाववादियों का मत है कि रपट में सुझाए गए उपाय अपर्याप्त हैं और कश्मीर मुद्दे के राजनैतिक समाधान के रास्ते में बाधक बनेंगे। मूलतः, वार्ताकारों के समूह ने कश्मीर के मामले में सन् 1953 से पूर्व की स्थिति की बहाली की मांग को खारिज किया है परन्तु कश्मीर को अधिक स्वायत्ता दिए जाने की वकालत की है। रपट में यह सिफारिश की गई है कि संसद कश्मीर के मामले में कोई कानून न बनाए जब तक कि वह आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से जुड़ा न हो। रपट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को "अस्थायी" के स्थान पर "विशेष" दर्जा देने पर जोर दिया है। यह भाजपा जैसे अति राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं है। समूह की यह सिफारिश महत्वपूर्ण है कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र में शनैः-शनैः इस तरह बदलाव लाया जाना चाहिए कि उसमें स्थानीय अधिकारियों का अनुपात बढ़े। रपट में ऐसे क्षेत्रीय निकायों के गठन की सिफारिश भी की गई है जिन्हें वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। हुरियत और पाकिस्तान-दोनों से बातचीत करने और नियंत्रण रेखा के आसपास तनाव घटाने की बात भी कही गई है।

साफ है कि वार्ताकारों के समूह ने पूरे मुद्दे का अत्यंत गहराई से अध्ययन किया है। कश्मीर में व्याप्त असंतोष को तो ध्यान में रखा ही गया है, पिछले 60 सालों में मैदानी स्तर पर हुए परिवर्तनों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। इस रपट के आधार पर कश्मीर में शांति की पुनर्स्थापना के सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर के नागरिकों के मानवाधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ है और हो रहा है। भारत के साथ हुई विलय की संधि में कश्मीर को पूर्ण स्वायत्ता दी गई थी परंतु धीरे-धीरे साम्प्रदायिक ताकतों के दबाव में स्वायत्ता का घेरा छोटा, और छोटा होता गया। शुरूआत से ही दक्षिणपंथी तत्वों-विशेषकर जनसंघ के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने साम्प्रदायिक संगठनों के सहयोग से - कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया। इन लोगों का कहना था कि भारत और कश्मीर के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत राज्य को दी गई स्वायत्ता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक तत्वों के दबाव और उभरते हुए कथित भारतीय राष्ट्रवाद के कारण भारत सरकार लगातार कश्मीर की स्वायत्ता संबंधी प्रावधानों को कमजोर करती गई। इस प्रक्रिया का चरम था कश्मीर के प्रधानमंत्री का दर्जा घटाकर उसे मात्र मुख्यमंत्री का कर दिया जाना।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद महात्मा गांधी की हत्या और अल्पसंख्यकों को आतंकित करने के प्रयासों ने शेख अब्दुल्ला का भारत से मोहभंग कर दिया और उन्होंने कश्मीर के संबंध में अन्य विकल्पों पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया ओर वे 17 सालों तक जेल में रहे। इससे कश्मीरियों और विशेषकर युवा कश्मीरियों में भारत के प्रति अलगाव का भाव तेजी से उभरने लगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान, कश्मीर में लगातार हस्तक्षेप करता रहा। पाकिस्तान ने असंतुष्ट कश्मीरी युवाओं और घाटी में सक्रिय अतिवादियों को सहायता और संरक्षण दिया और इससे कश्मीर समस्या और गंभीर हो गई। इस मामले में पाकिस्तान को अमरीका का पूरा समर्थन मिला। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अन्तर्गत इस क्षेत्र पर  दबदबा कायम करना चाहता था। कश्मीर रणीनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इलाका है और इसलिए अमेरिका ने कश्मीर  समस्या के शांतिपूर्ण हल में हर संभव बाधा डाली।

सन् 1980 के दशक में स्थिति और बिगड़ गई। इसका कारण था अल्कायदा और उसके जैसे अन्य संगठनों की कश्मीर में घुसपैठ। उन्होंने इस क्षेत्रीय समस्या का साम्प्रदायिकीकरण कर दिया। कश्मीरियत के मुद्दे का स्थान काफिरों के विरूद्ध जेहाद के नारे ने ले लिया। अल्कायदा के लड़ाके, अमेरिका द्वारा स्थापित मदरसों में प्रशिक्षित थे जहां उनके दिमागों में जेहाद और काफिर जैसे शब्दों का तोड़ा-मरोड़ा गया अर्थ भर दिया गया था। जैसे-जैसे घाटी में आतंकवाद बढ़ता गया वहां के नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का दमन भी बढ़ता गया और अंततः कश्मीर की सरकार का दर्जा नगरपालिका के बराबर कर दिया गया। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को अतिवादियों से मुकाबला करने के लिए घाटी में भेजा गया और इससे समस्या और गंभीर हो गई। सेना बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होती है और नागरिक क्षेत्रों में लंबे समय तक उसकी तैनाती से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सेना ने मुस्लिम युवकों को शारीरिक यंत्रणा देने के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। सेना ने घाटी में जमकर मनमानी की और वहां की सैकड़ों विधवाएं और अर्ध-विधवाएं (जिनके पति लापता हैं) सेना के कुकृत्यों का सुबूत हैं। कश्मीर के हर युवक को संदेह की नजर से देखा जाने लगा और इससे हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। कश्मीर मुद्दे के साम्प्रदायिकीकरण के कारण कश्मीरी पंडित स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की शह पर लाखों की संख्या में घाटी से पलायन कर गए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बंदूकों-चाहे वे किसी के भी हाथों में रही हों-से डरकर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी घाटी से पलायन किया।

आज कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली में सबसे बड़ा रोड़ा है नागरिक इलाकों को सेना की बैरकों में बदल दिया जाना। पूरे राज्य में नागरिक प्रशासन तंत्र पर सेना हावी है। दूसरी ओर, शेष भारत में साम्प्रदायिक तत्वों ने इसे हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष का रूप दे दिया। शुद्ध रूप से नस्ल और क्षेत्र से जुड़े इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। इससे मुसलमानों की मुसीबतें और बढ़ीं। आज कश्मीर में शांति की स्थापना के लिए कई कदम उठाए जाने जरूरी हैं। सबसे पहले तो घाटी में सेना की मौजूदगी को कम किया जाना चाहिए और इसके साथ ही असंतुष्ट कश्मीरियों और पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान कश्मीर को केवल जमीन के एक टुकड़े के रूप में देख रहे हैं। कश्मीर को एक कीमती जायजाद की तरह देखने की बजाए कश्मीर के नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वार्ताकारों के समूह की सिफारिशों पर कोई भी बहस या चर्चा इस प्रश्न पर केन्द्रित होनी चाहिए की क्या इन सिफारिशों को अमल में लाने से सभी कश्मीरियों और विशेषकर युवाओं की दुःख-तकलीफों में कमी आएगी या नहीं? कश्मीरी युवाओं की दो पीढ़ियों ने अतिवादियों और सेना दोनों की ओर से परेशानियां व दुःख झेले हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की सांठ-गांठ ने भी कश्मीर समस्या की गंभीरता में बढ़ोत्तरी की है। वार्ताकारों की रपट पर स्वस्थ बहस से कश्मीर में शान्ति की पुनर्स्थापना की राह प्रशस्त हो सकती है। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: अमरीष हरदेनिया)   


(लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे, और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)

संपादक महोदय,               

कृपया इस सम-सामयिक लेख को अपने प्रकाशन में स्थान देने की कृपा करें।

- एल. एस. हरदेनिया

Fwd: Today's Exclusives - Bank Business Correspondents: Miles before the idea works



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From: Moneylife <noreply@moneylife.in>
Date: Mon, Jun 4, 2012 at 7:29 PM
Subject: Today's Exclusives - Bank Business Correspondents: Miles before the idea works
To: palashbiswaskl@gmail.com


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4 June 2012
 
Moneylife Exclusive
Ramesh S Arunachalam
 
 
ADVT
Other ML Exclusives
 
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At a Glance
 
- Falling crude prices, normal monsoon to help Indian economy
- Home Ministry wants national roaming restricted under the NTP
- Baba Ramdev's Trust gets notice from Service Tax department
- China reacts to Indian warning; Cautions citizens from travelling to India
- Sonia Gandhi says opposition, civil society levelling baseless allegations
 
Corporate Wrap-up
 
- Hero MotoCorp to invest Rs2,575 crore in new plants, R&D centre
- Delhi International Airport questions CAG audit
- Tree House Education to buy MT Educare's pre-schooling division
- Warburg Pincus buys Future Capital Holdings stake for Rs560 crore
- Gokarn hints at rate cuts in next RBI policy review
 
Personal Finance
 
- Canara Robeco launches new gold savings fund
 
 
FROM the ARCHIVES
 
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Fwd: Can anyone tell me if this is true . . .



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From: Ashok T. Jaisinghani <ashokjai@sancharnet.in>
Date: Mon, Jun 4, 2012 at 12:54 PM
Subject: Re: Can anyone tell me if this is true . . .
To: N Hirani <n_hirani@sky.com>



Fraudulent Sales of Lands in India
 
Naran jee,
 
    The situation is much worse than what you have mentioned in your email of June 3. In the cases involving the misappropriation of property, there are some lawyers who cheat their own NRI clients and sell off their properties after getting Power of Attorney, which may be real or bogus.
 
    There are some lawyers who know how to get the bogus Power of Attorney for the properties of NRIs registered in their own names or in the names of their criminal associates and collaborators in the frauds. Such lawyers know how to sell the properties of the non-Resident Indians even without their permission. Many NRIs remain unaware about the sale and possession status of their properties, unless they get the information from their trusted friends or till they return to India. 
 
    I know about a case of a plot of land in Pune, which was sold to a builder, without the permission of the NRI owner, by his lawyer who had used a bogus Power of Attorney. After some years, when the NRI returned to Pune, he was not able to locate his plot, as he thought it was still vacant. When he went to inquire from the Pune Municipal Corporation, he was shocked to know that a new multi-storied building had been constructed on his plot during the time he was abroad. The PMC had passed the plan of the building on the NRI's plot, and even the flats of the new building were all sold to a number of persons.
 
    In such cases it is impossible for an NRI to get back the vacant possession of his plot.
 
    There are many cases in which even the lands belonging to the Central and State Governments have been illegally sold by crooks who have used false documents, which are prepared with the help of lawyers, corrupt officials and property dealers. Many Indian politicians are also involved in such fraudulent sales of Government lands.
 
   Ashok  T. Jaisinghani.
     Editor & Publisher:
www.Wonder-Cures.com
www.Nutritionist-No-1.com
www.Top-Nut.com    Top Nutritionist
www.SindhiKalakar.com
 

 

 
 
----- Original Message -----
From: N Hirani
To: 
Sent: 03 Jun 2012 12:40 AM
Subject: Can anyone tell me if this is true..................................................

 
 
Hare Krishna
To everyone out there
And Indian media
 
I have heard that unfavorable relative and community people who don't like their friends and relative who had gone abroad and has made it good overseas and built good home in India are using squatting law in collusion with police and Gam Sirpancha to put squatters in empty NRI and NRE's property, to exhort money or usurp expensive NRI or NRE's property.
 
What I have been told is, that if you are NRI or NRE you have to register your property as NRI or NRE property, if you don't do that you cant do nothing against squatters and have to go through long processes of getting your property back.
 
I don't know this rumors but if it is true, you need to get to your Indian lawyer to do that for you ............
 
 
NaranH
_________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

Fwd: Fw: Dargah Ajmer sharif and Hindus ignorance



---------- Forwarded message ----------
From: Mohan Gupta <mgupta@rogers.com>
Date: 2012/6/5
Subject: Fw: Dargah Ajmer sharif and Hindus ignorance
To: S.Poshakwala51@yahoo.com


 
 
Sent: Monday, June 04, 2012 6:52 PM
Subject: Dargah Ajmer sharif and Hindus ignorance
 
                                                                     Dargah Ajmer sharif and Hindus ignorance

www.agniveerfans.wordpress.com/2012/04/08/ajmer-2/

http://truthclub.wordpress.com/2009/07/04/khwaja-muinuddin-chisti-the-real-face/

From: vivek

Khwaja Muinuddin Chisti – the real face

Khwaja Muinuddin Chisti is regarded as foremost preacher of Sufism among Sufis of India. the belief of Akbar , the Mughal emperor that it was his blessings which lead him a son and the heir for the Mughal throne started trend among people for fulfilling wishes by offering prayer at his Mazar. Though people sings more about his miracles but very few are aware of the fact about real stand of last Hindu ruler of our country Prithviraj Chauhan and Khwaja Muinuddin Chisti. Stories have been exaggerated to show Khwaja as mystic with high spiritual powers but truth is non the else. The belief of Khwaja in shariat and support to Muslim invader Muhammad Gori in establishment of Islamic rule in India clearly outlines his inclination towards Islam. We will take few examples from his life which will create doubts in our mind about his so called secular? Stand.

The fawaidu'l –fu'ad says that when Khwaja arrived in Delhi from Lahore seven hundred people (Hindus), besides hamidu'din – din dihlawi, embrace Islam (ref- page 117 vol. 1 a history of Sufism in India –Saiyid Athar Abbas Rizvi).

Khwaja Ajmer visit is mentioned as full of miracles (exaggerated stories). Since Khwaja arrival in Ajmer caused lot of disputes with prithviraj.

1. Reaching there he decided to sit under a tree, but camel keepers ordered him away as the area belonged to the raj.

(The truth was that camels keeping area was Prithviraj army area in which locals were not allowed. A story has been propagated that due to Khwaja wished that none of the camels were able to stand on their legs. It was only when raI's officials came and pleaded for guilty Khwaja made them well. )

2. The Khwaja and his followers moved to a place near the Anasagar Lake. His servants killed a cow and cooked kebabs for him. Some members of the khwaja's party went to Anasagar and the others to Pansela Lake for ablutions. There were one thousand temples on the two lakes. The Brahmans stopped the ablutions and the party complained to the Khwaja. He sent his servant to bring water for his ewer. As soon as the ewer touched the Pansela Lake, all the lakes, tanks and wells around became dry. The Khwaja went to the Anasagar lake temple and asked the name of the idol. He was told it was called Sawi deva. The Khwaja asked whether the idol had talked to them. On receiving a negative reply he made the idol recite kalmia and converted it into a human being, naming it sa'di. This caused a sensation in the town. Prithviraj ordered his Prime Minister Jaipal who was also a magician, to avert the evil influence of the Khwaja. Jaipal proceeded to fight the Khwaja with 700 magical dragons, 1500 magical discs and 700 disciples. The Khwaja drew a circle bringing his party within it under his protection, and succeeded in killing all the dragons and disciples. Pithaura and jaipal begged the Khwaja forgiveness. The Khwaja prayer restored water to the lakes, tanks and wells. A large number of people accepted Islam. Pithaura refused to accept Islam and the Khwaja prophesied he would be handed over to the Islamic army.(ref- ali asghar chisti- jawahir-I faridi , Lahore 1884, pp.155-160 )

(The truth was that This area was considered as sacred by Hindus and killing cow who is also considered as sacred was heinous crime. the visit of Khwaja to Anasagar lake temple caused many controversies as Hindus were not in favor of cow meat eater. second if Khwaja was so powerful then why Muhammad Gori was defeated in first war against Prithviraj Chauhan, it was only in second war and that also along with combined forces of king jaichand, father of prithviraj wife sayogita helped Mohammad Gori Prithviraj lost the war. Rest all stories are myths in which no wise person will belief. )

3. Sheikh nizamuddin-din auliya believed that when Khwaja muinuddin reached Ajmer, India was ruled by Pithaura raI's and his capital was Ajmer. Pithaura and his high officials resented the sheik's presence in their city, but the latter's eminence and his apparent power to perform miracles, prompted them to refrain from taking action against him. A disciple of the khwaja's was in the service of prithviraj rajs. After the disciple began o receive hostile treatment from the rajs, the Khwaja sent a message to Pithaura in favor of the Muslim. Pithaura refused to accept the recommendation, thus indicating his resentment of, the khwaja's alleged claims to understand the secrets of the unseen. When Khwaja mu'inu'd-din heard of this reply he prophesied: "we have seized Pithaura alive and handed him over to the army of Islam." about the same time sultan Muhammad Gori arrived from ghazna, attacked the forces of Pithaura and defeated them. Pithaura was taken alive and thus the khwaja's prophesy was fulfilled.

(Ref- amir khwurd, siyaru'l – auliya, delhi,1885,pp.45-47)

(The above reference is by a renowned Sufi nizamuddin auliya for another Sufi clears their stand for Islam. they are considered as preachers of brotherhood and humanity. the above reference exposes their attitude towards Hindus.)

दरगाह अजमेर शरीफ और हिन्दूयों कि अज्ञानता

डॉ विवेक आर्य

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी की भारत यात्रा का नया शगूफा अजमेर की यात्रा और ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर जाकर मन्नत मांगना. इस यात्रा के दो मुख्य पहलु हैं एक राजनैतिक जो इस लेख का विषय नहीं हैं दूसरा धार्मिक जिसमें विशेष रूप से अजमेर की यात्रा हैं.

यह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती जिन्हें गरीब नवाज़ भी कहा जाता हैं कौन थे?

यह इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए?

क्या उनकी दरगाह पर जाकर मन्नत मांगने से हिंदुयों का भला होता हैं?

क्या उनकी दरगाह पर मन्नत मांगने वालो की सभी मन्नते पूरी होती हैं?

कहाँ से आये थे?

इन्होने हिंदुस्तान में क्या किया और इनकी कब्र पर चादर चदाने से हमे सफलता कैसे प्राप्त होती हैं?

गरीब नवाज़ का जन्म ११४१ में अफगानिस्तान में हुआ था .गरीब नवाज़ भारत में लूटपाट करने वाले , हिन्दू मंदिरों का विध्वंश करने वाले ,भारत के अंतिम हिन्दू राजा पृथ्वी राज चौहान को हराने वाले व जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने वाले मुहम्मद गौरी के साथ भारत में ??शांति का पैगाम?? लेकर आये थे.पहले वे दिल्ली के पास आकर रुके फिर अजमेर जाते हुए उन्होंने करीब ७०० हिन्दुओ को इस्लाम में दीक्षित किया(Ref- page 117 vol. 1 a history of Sufism in India –Saiyid Athar Abbas Rizvi). अजमेर में वे जिस स्थान पर रुके उस स्थान पर तत्कालीन हिन्दू राजा पृथ्वी राज चौहान का राज्य था. ख्वाजा के बारे में चमत्कारों की अनेको कहानियां प्रसिद्ध हैं की जब राजा पृथ्वी राज के सैनिको ने ख्वाजा के वहां पर रुकने का विरोध किया क्योंकि वह स्थान राज्य सेना के ऊँटो को रखने का था तो पहले तो ख्वाजा ने मना कर दिया फिर क्रोधित होकर शाप दे दिया की जाओ तुम्हारा कोई भी ऊंट वापिस उठ नहीं सकेगा. जब राजा के कर्मचारियों नें देखा की वास्तव में ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं तो वे ख्वाजा से माफ़ी मांगने आये और फिर कहीं जाकर ख्वाजा ने ऊँटो को दुरुस्त कर दिया.

दूसरी कहानी अजमेर स्थित आनासागर झील की हैं. ख्वाजा अपने खादिमो के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने एक गाय को मारकर उसका कबाब बनाकर खाया.कुछ खादिम पनसिला झील पर चले गए कुछ आनासागर झील पर ही रह गए .उस समय दोनों झीलों के किनारे करीब १००० हिन्दू मंदिर थे, हिन्दू ब्राह्मणों ने मुसलमानों के वहां पर आने का विरोध किया और ख्वाजा से शिकायत करी.ख्वाजा ने तब एक खादिम को सुराही भरकर पानी लाने को बोला.जैसे ही सुराही को पानी में डाला तभी दोनों झीलों का सारा पानी सुख गया. ख्वाजा फिर झील के पास गए और वहां स्थित मूर्ति को सजीव कर उससे कलमा पढवाया और उसका नाम सादी रख दिया.ख्वाजा के इस चमत्कार की सारे नगर में चर्चा फैल गयी. पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधान मंत्री जयपाल को ख्वाजा को काबू करने के लिए भेजा. मंत्री जयपाल ने अपनी सारी कोशिश कर डाली पर असफल रहा और ख्वाजा नें उसकी सारी शक्तिओ को खत्म कर दिया. राजा पृथ्वीराज चौहान सहित सभी लोग ख्वाजा से क्षमा मांगने आये. काफी लोगो नें इस्लाम कबूल किया पर पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूलने इंकार कर दिया. तब ख्वाजा नें भविष्यवाणी करी की पृथ्वी राज को जल्द ही बंदी बना कर इस्लामिक सेना के हवाले कर दिया जायेगा..(Ref- ali asghar chisti- jawahir-I faridi , Lahore 1884, pp.155-160 ) .बुद्धिमान पाठकगन स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं की इस प्रकार के करिश्मो को सुनकर कोई मुर्ख ही इन बातों पर विश्वास ला सकता हैं

निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित हैं ने भी ख्वाजा का स्मरण करते हुए कुछ ऐसा ही लिखा हैं. उनका लिखना हैं की न चाहते हुए भी ख्वाजा की चमत्कारी शक्तियों के कारण पृथ्वीराज चौहान को ख्वाजा का अजमेर में रहना स्वीकार करना पड़ा. ख्वाजा का एक खादिम जो की मुस्लिम था से पृथ्वीराज किसी कारण से असंतुष्ट हो गया. तब ख्वाजा ने पृथ्वीराज को उस पर कृपा दृष्टि बनाये रखने के लिए कहा जिसे पृथ्वीराज ने मना कर दिया. इस पर ख्वाजा ने भविष्यवाणी कही की कुछ ही समय में पृथ्वीराज को पकड़ कर इस्लाम कि सेना के हवाले कर दिया जायेगा और कुछ समय बाद मुआम्मद गोरी ने आक्रमण कर पृथ्वीराज के राज्य का अंत कर दिया.(Ref- amir khwurd, siyaru'l – auliya, delhi,1885,pp.45-47)

भारत से सदा सदा के लिए हिन्दू वैदिक धर्म का राज्य मिताने वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ कि दरगाह पर जाकर मन्नत मांगने वालों से , पूरे देश में स्थान स्थान पर बनी कब्रों पर हर वीरवार को जाकर मन्नत करने वालों से मेरे कुछ प्रश्न हैं-

१.क्या एक कब्र जिसमे मुर्दे की लाश मिट्टी में बदल चूँकि हैं वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती हैं?

२. सभी कब्र उन मुसलमानों की हैं जो हमारे पूर्वजो से लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी कब्रों पर जाकर मन्नत मांगना क्या उन वीर पूर्वजो का अपमान नहीं हैं जिन्होंने अपने प्राण धर्म रक्षा करते की बलि वेदी पर समर्पित कर दियें थे?

३. क्या हिन्दुओ के राम, कृष्ण अथवा ३३ करोड़ देवी देवता शक्तिहीन हो चुकें हैं जो मुसलमानों की कब्रों पर सर पटकने के लिए जाना आवश्यक हैं?

४. जब गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहाँ हैं की कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती हैं तो मजारों में दुआ मांगने से क्या हासिल होगा?

५. भला किसी मुस्लिम देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, हरी सिंह नलवा आदि वीरो की स्मृति में कोई स्मारक आदि बनाकर उन्हें पूजा जाता हैं तो भला हमारे ही देश पर आक्रमण करने वालो की कब्र पर हम क्यों शीश झुकाते हैं?

६. क्या संसार में इससे बड़ी मुर्खता का प्रमाण आपको मिल सकता हैं?

७. हिन्दू जाति कौन सी ऐसी अध्यात्मिक प्रगति मुसलमानों की कब्रों की पूजा कर प्राप्त कर रहीं हैं जो वेदों- उपनिषदों में कहीं नहीं गयीं हैं?

८. कब्र पूजा को हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल और सेकुलरता की निशानी बताना हिन्दुओ को अँधेरे में रखना नहीं तो क्या हैं ?

आशा हैं इस लेख को पढ़ कर आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हुआ होगा . अगर आप आर्य राजा राम और कृष्ण जी महाराज की संतान हैं तो तत्काल इस मुर्खता पूर्ण अंधविश्वास को छोड़ दे और अन्य हिन्दुओ को भी इस बारे में बता कर उनका अंध विश्वास दूर करे.

इस लेख को इन्टरनेट पर इस लिंक पर पढ़ा जा सकता हैं

www.agniveerfans.wordpress.com/2012/04/08/ajmer-2/

हिन्दुओ को किसी मुस्लिम की मजार पर क्यों नहीं जाना चाहिए और गाजी बाबा की मजार पर तो कतई नहीं, क्यों...पढकर जानिए..

From: swarnimrashtra@gmail.com

हिन्दुओ को किसी मुस्लिम की मजार पर क्यों नहीं जाना चाहिए और गाजी बाबा की मजार पर तो कतई नहीं, क्यों...पढकर जानिए..

हिन्दुओ को मुस्लिमो के मजार पर नहीं जाना चाहिए; इसलिए नहीं की कोई भी मुस्लिम हिंदू मंदिरों में नहीं जाता है हिन्दुओ का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाता है, उसका कारन बहुत ही स्पष्ट और सीधा है. कोई भी मुस्लिम कभी भी धर्म पर बहस क्यों नहीं करता है, उसके बहुत गुढ़ रहस्य हैं.

जिन मुस्लिमो के मज़ार पर हिंदू जाते हैं वे असली ईमान वाले मुस्लिम रहे थे जिसका मतलब है की उन्होंने इस्लाम को अक्षरसः माना था. इसका मतलब है की उनके लिए साम-दाम-दंड-भेद से हर काफ़िर (मुख्यतः हिंदू) को तो ईमान वाला (मुसलमान) बनाना चाहिए और यदि इतने पर भी उसकी बुद्धि नहीं खुलती है तो उसे क़त्ल कर दो तथा उसकी संपत्ति और औरतो को लुट लो. जिस आदमी ने जीतेजी सनातनियो (हिन्दुओ) के भले के बारे न सोचकर सिर्फ उसे मिटाने के बारे में ही सोचा, मरने के बाद उसका आशीर्वाद भला कैसे देगा.

गाजी का मायेने होता है वह मुस्लिम जिसने इस्लाम धर्म के प्रचार के रस्ते में आने वाले हर काफ़िर को मिटा दिया हो या सीधे सीधे जिसने हिन्दुओ का क़त्ल करके हिंदुत्व को ही मिटाने का महान काम किया हो. काफ़िर को इमान्वाला बनाने में सफलता कैसे मिली इन गाजियों को, सीधे सीधे नरसंहार किया जाता रहा है, बाबर को भी गाजी की अपाधि दी गयी जिसने अवध के सबसे बड़े अयोध्या के भव्य राम मदिर को हिन्दुओ के नरसंहार के साथ ही मिटा दिया था और इस्लामिक राज्य स्थापित किया था. इसी तरह के सभी गाजी बाबा की मजार पर हिंदू अपने को समृद्ध करने की दुआ मागने जाता है, यही सच्चाई है, इसे जो नकारे. या तो उसे कुछ भी नहीं मालूम है या वह मजबूरी में झूठ बोल रहा है.

इन्ही सच्चाइयो की वजह से हिन्दुओ को कभी भी किसी मुस्लिम की मजार पर नहीं जाना चाहिए क्योकि यदि वह हिंदू परिवार हिंदू बचा रह पाया तो अपने स्वाभिमानी पुरखो के शौर्य के बल पर और उस हिंदू को अपने इन महान पुरखो की समाधी पर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए नाकि उसके पुरखो को मिटाने वाले जेहादी मुस्लिमो की मजार पर शीश नवाना चाहिए.

यदि आप शिक्षित हैं तो क्षितित होने के लक्षण भी दिखाएँ. और यदि आप ऊपर में लिखी किसी भी बात से असहमत हैं तो उसे अवश्य ही व्यक्त करे जिससे की गलत फहमी का निराकरण किया जा सके. धार्मिक विद्वानों की भी मदद लिया जा सकता है. अपनी टिप्पणी जरुर देवें.

जय भारत,

अयोध्या से संजय कुमार मौर्य

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आपने स्वयं और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, देश के लिए भी कुछ करिये,

क्या यह देश सिर्फ उन्ही लोगो का है जो सीमाओं पर मर जाते हैं??? सोचिये......

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Monday, June 4, 2012

1991 की तरह का संकट नहीं है।तब सोना ही गिरवी पर रखा था,अब तो हालत यह है कि हुक्मरान खुले बाजार और थैलीशाहों की हित में देश को ही गिरवी पर रखने​​ लगे हैं!

1991 की तरह का संकट नहीं है।तब सोना ही गिरवी पर रखा था,अब तो हालत यह है कि हुक्मरान खुले बाजार और थैलीशाहों की हित में देश को ही गिरवी पर रखने​​ लगे हैं!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास


यूरो की तुलना में डॉलर में मजबूती आने से रुपये पर दबाव पड़ा और यह डॉलर के मुकाबले 4 पैसे नीचे 55.58 के स्तर पर खुला।शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 54 पैसे मजबूत होकर 55.54 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी  देश को यकीन दिला रहे हैं कि विकास दर में तेज गिरावट, रुपये के मूल्य में रेकॉर्ड गिरावट और ऊंची महंगाई दर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 1991 की तरह का संकट नहीं है। उन्होंने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही हालात सुधारने के काबिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। गौरतलब है कि 1991 में देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सरकार को विदेशी कर्ज चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था।लेकिन तब सोना ही गिरवी पर रखा था , अब तो हालत यह है कि हुक्मरान खुले बाजार और थैलीशाहों की हित में देश को ही गिरवी पर रखने​​ लगे हैं।खुले आम कारपोरेट हित में आम आदमी को जल, जंगल, जीवन , आजीविका और नागरिकता से बेदखल किया जा रहा है। आम आदमी की बलि दी जा रही है ताकि बाजार कि सेहत चंगी रहे और कोलाधन को सफेद बनाने का खेल अबाध विदेशी पूंजी निवेश के बहाने जारी रहे। संसद और संविधान का ​​उल्लंघन वैसे ही हो रहा है जैसे नागरिक और मानव अधिकारों का । वैमनस्य और वर्ण वर्चस्व के आधार पर बहिष्कृत बहुजनों के विरुद्ध नरसंहार की संस्कृति बेलगाम है।कारपोरेत नीतियां तय करता है। कारपोर्ट मीडिया पर हावी है। कारपोरेट ही सरकार और प्रशासन का नियंता है। खुले बाजार के हक में वित्तमंत्री विश्वपुत्र प्रणव मुखर्जी ही देश को ऐसी झूठी दिलासा दिला सकते हैं जबकि कोई वित्ती. नीति नहीं हं और मौद्रिक नीतियां सिरे से फेल है। बाकी बचा आंकड़ों का खेल है।वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब रुपये के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट आई है और अर्थव्यवस्था की विकास दर विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण 9 सालों में सबसे कम रही है।

सोमवार को कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में बढ़ती महंगाई और देश के आर्थिक हालात पर चिंता जाहिर की गई है।यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भरपूर बचाव किया।लेकिन कार्यसमिति की बैठक में सोनिया से लेकर प्रणब और मनमोहन सिंह को तब खरी खोटी सुननी पड़ी जब कई नेताओं ने कहा कि जनता महँगाई की मार से परेशान है। कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश का अगला राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में प्रस्ताव आश्चर्यजनक ढंग से वित्तमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी की ओर से पेश किया गया, जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है।लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की अटकलों को किनारे करते हुए सोनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2014 में होने वाले इन चुनावों और कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए अभी से एकजुट होकर कमर कसने का आह्वान किया।बेहद तल्ख शब्दों में सोनिया ने विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाया। सोनिया का कहना है कि विपक्ष और कांग्रेस विरोधी एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री, यूपीए सरकार, संगठन और सहयिगों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सोनिया ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि सरकार और पार्टी के स्तर पर इसका डटकर मुकाबला करना होगा।बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव के पांव छुए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाबा के आंदोलन का पूरा समर्थन करती है। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा योग गुरु के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप सरासर बेबुनियाद हैं और काले धन को स्वदेश वापस लाने की मांग करना राष्ट्र-विरोधी नहीं है। रविवार को अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरने के बाद रामदेव आज गडकरी से मिलने उनके निवास गए।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को चेतावनी दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन समय से गुजर रही है, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।मजे की बात है कि प्रधानमंत्री अपने वित्तमंत्री से कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। देश किस पर यकीन करें वित्तमंत्री पर या फिर प्रधानमंत्री पर? कौन सच कह रहे हैं और कौन झूठ?वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज कहा कि सरकार के लिए इस समय वित्तीय प्रोत्साहन देने की गुंजाईश नहीं है पर उन्होंने उम्मीद जताई कि कच्चे तेल की कीमत घटने और मानसून सामान्य रहने से आर्थिक हालात सुधारने में मदद मिलेगी।उल्लेखनीय है कि देश का उद्योग जगत औद्योगिक गतिविधियों में अप्रत्यशित गिरावट के मद्देनजर सरकार और रिजर्व बैंक से कर रियायत व ब्याज दर में कमी की अपील कर रहा है। मुखर्जी ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के सम्मेलन को  संबोधित करते हुए कहा वैश्विक अनिश्चितता और नरमी का दूसरा दौर तुरंत आ गया है इसके चलते इस समय सक्रिय राजकोषीय पहल की गुंजाईश ज्यादा नहीं बची है।वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जबकि घरेलू उद्योग जगत आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के मददेनजर वित्तीय और मोद्रिक प्रोत्साहन तथा आर्थिक सुधारों को गति देने की अपील कर रहा है। वित्त वर्ष 2011-12 में आर्थिक वृद्धि के 6.5 फीसद रह गई जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि 8.4 प्रतिशत थी। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में औद्योगिक वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत रह गई जो पिछले नौ साल की न्यूनतम तिमाही औद्योगिक वृद्धि है।मुखर्जी ने कहा 2012-13 में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है और हाल के सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत में तेज गिरावट हुई है। इन बातों से घरेलू अर्थव्यवस्था की वद्धि दर में सुधार में मदद मिलनी चाहिए।

रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कच्चे तेल के घटते दामों ने निवेशकों में उम्मीद बंधाई। इनकी लिवाली के चलते सोमवार को दलाल स्ट्रीट शुरुआती तेज गिरावट से उबर गई। इस दिन बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 23.24 अंक सुधरकर 15988.40 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 200 अंक से ज्यादा लुढ़ककर पांच माह के निचले स्तर 15748.98 तक चला गया था।

कई ग्लोबल बैंक इंडिया की इकनॉमिक ग्रोथ के अपने अनुमानों को घटाते जा रहे हैं। इन बैंकों को यह चिंता सता रही है कि मैक्रो इकनॉमी से मिल रहे कमजोर संकेत और पॉलिसी के माहौल से आगे आने वाले दिनों में इंडिया की इकनॉमी की रफ्तार पहले तय आंकड़ों से कहीं ज्यादा कमजोर होगी।

फिस्कल ईयर 2013 के लिए सरकार ने इकनॉमी की ग्रोथ रेट 7.35 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिस्टों ने इसे घटाकर 7 फीसदी से भी कम कर दिया है। उनका कहना है कि जिद्दी महंगाई, सरकारी घाटे का बढ़ता बोझ, रुपए के कमजोर होने, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन और सरकार की सुस्ती की वजह से ग्रोथ धीमी पड़ रही है।

गोल्डमैन सैक्स और मेरिल लिंच के अर्थशास्त्रियों ने भी ग्रोथ के अनुमान में हाल ही में कमी की है। दोनों बैंकों ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर क्रमश: 6.6 फीसदी और 6.5 फीसदी कर दिया है, जो पहले 7.2 फीसदी और 6.8 फीसदी थी। जीडीपी ग्रोथ का यह अनुमान 2008-2009 के 6.7 फीसदी से भी कम है, जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में थी।इन दोनों बैंकों से पहले मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने अनुमानों में बड़ी कटौती कर दी है। उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.5 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया है।

सिटीग्रुप के एनालिस्ट ने हाल में जारी एक नोट में कहा है, 'इस पर लगभग सबकी सहमति है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डी-रेटेड हो चुकी है। इंडिया की ग्रोथ 6-7 फीसदी की रेंज में रह सकती है।' ग्लोबल इकनॉमिक हालात भी बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इस फिस्कल ईयर के लिए सिटी ने ग्रोथ के 7 फीसदी के अपने अनुमान को रिवाइज नहीं किया है। हालांकि, केयर रेटिंग ने अनुमान को 7.3 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है। वहीं, नोमुरा ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह अनुमान में कमी कर सकती है। नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने एक नोट में लिखा था, 'फाइनैंशल ईयर 2013 में हम 7.4 फीसदी के ग्रोथ अनुमान को डाउनग्रेड कर सकते हैं।' वर्मा ने अपने नोट में कैपिटल फ्लाइट की आशंका जताई है जिससे ग्रोथ की रफ्तार कम हो सकती है।

इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग अब सीधे टकराव की तरफ बढ़ रही है। अन्ना हजारे ने आज साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। अब 25 जुलाई को दिल्ली में आमरण अनशन शुरू होगा। अन्ना ने कहा कि वो सोनिया गांधी को मंत्रियों की पूरी फाइल भेजेंगे। वहीं सोनिया गांधी ने भी पहली बार टीम अन्ना पर हमले का जवाब देने का आहवान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के आगे अब तक बैकफुट पर दिख रही सरकार अब आक्रामक अंदाज में सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में टीम अन्ना और रामदेव पर पहली बार हमला बोला। सोनिया ने इन्हें कांग्रेस विरोधी और विपक्ष की साजिश में शामिल करार दिया है। उन्होने नेताओं से एकजुट होकर इनका मुकाबला करने की सलाह दी है। इस बीच सरकार ने बाबा रामदेव को 5 करोड़ के सर्विस टैक्स का नोटिस भी थमा दिया है।कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया ने साफ कहा कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। सोनिया ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री का पूरी तरह बचाव तो किया ही बिना नाम लिए विपक्ष के साथ साथ सिविल सोसाइटी पर भी जमकर बरसीं। सोनिया ने कहा कि आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से आजकल एक साजिश के तहत विपक्षी दल और कुछ कांग्रेस विरोधी तत्व प्रधानमंत्री, यूपीए सरकार, संगठन और हमारे दूसरे साथियों पर मनमाने ढंग से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो बहुत अफसोस की बात है। इसका हमें पार्टी और सरकार स्तर पर डटकर मुकाबला करना है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि यह बात मानने का कोई कारण नहीं है कि हम फिर 1991 जैसी स्थिति का सामना करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1991 के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 17 दिन के आयात के लिए पर्याप्त था, जबकि वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार साढ़े सात महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। मुखर्जी ने कहा कि अन्य क्षेत्रों के लिहाज से भी 1991 की तरह की स्थिति नहीं है।कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर उछाले जा रहे कीचड़ और झूठ के बारे में जनता को समझाना चाहिए। सिंह ने कहा, 'यह हमारे देश के लिए कठिन समय है और अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्थितियों के अधीन है, जिन पर हमारा न के बराबर या बिल्कुल नियंत्रण नहीं है।'



पिछले हफ्ते केंद्रीय सांख्यकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही देश की विकास दर 5.3 फीसदी थी, जो पिछले 9 सालों में न्यूनतम है। इस तरह वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान विकास दर 6.5 फीसदी थी, जबकि ग्लोबल आर्थिक संकट के समय 2008-09 में यह 6.7 फीसदी थी।

मुखर्जी ने कहा कि उन्हें आशा है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि हम स्थितियों को सुधारने में सक्षम नहीं हैं। हम स्थितियों को सुधारने के लिए समक्ष होंगे।

पीएम ने कहा, 'कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे हमारे विरोधियों द्वारा उछाले जा रहे कीचड़ और झूठ के बारे में जनता को बताएं।'सोनिया का आशीर्वाद मिलने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बिना नाम लिए ही सही, लेकिन टीम अन्ना और रामदेव को निशाना बनाया। कल तक वो आरोप साबित होने के बाद संन्यास लेने की बात कर रहे थे, लेकिन कार्यसमिति की बैठक में सोनिया के बोलने के बाद उनके तेवर भी कड़े हो गए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सारा विरोध दरअसल अपनी महात्वाकांक्षा पूरा करने के लिए हो रहा है और इसका मुकाबला किया जाएगा।

खासतौर पर बाबा रामदेव की कालेधन की मुहिम पर मनमोहन ने दो टूक कहा कि विदेश में जमा कालाधन एक दिन में वापस नहीं लाया जा सकता। अलग अलग तत्व अफवाह और झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये महात्वाकांक्षी लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ हमारी सरकार का विरोध करना है और इनका डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। हर रोज ये दावा किया जाता है कि लाखों करोड़ रुपए का कालाधन एक झटके में देश में वापस लाया जा सकता है। ये कहा जाता है कि अपने हर फैसले में सरकार पैसे का खेल कर रही है। ये आरोप सच से परे है।

कार्यसमिति से संदेश निकला कि सरकार डटकर मुकाबला करेगी। मुकाबला कैसे होगा ये 25 जुलाई को टीम अन्ना के अनशन और 9 अगस्त को रामदेव के आंदोलन से पहले साफ हो जाएगा। लेकिन इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि जिस वक्त कांग्रेस कार्यकारिणी में टीम अन्ना और रामदेव के खिलाफ कमर कसी जा रही थी उसी वक्त सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने रामदेव के ट्रस्ट को 4 करोड़ 94 लाख रुपए चुकाने का नोटिस थमा दिया। आरोप लगाया गया है कि देश भर में योगा कैंप लगाने वाला बाबा का ट्रस्ट टैक्स चुराता है। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पतंजलि पीठ को 58 करोड़ चुकाने का नोटिस दे चुका है।

टीम अन्ना और बाबा रामदेव का नाम लिए बगैर मनमोहन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार भ्रष्ट है और भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के प्रति गम्भीर नहीं है। सिंह ने कहा, 'यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अकूत धनराशि का घोटाला किया है.. प्रत्येक दिन काले धन की काल्पनिक राशि के बारे में सुनने को मिलता है, जिसे एक झटके में स्वदेश वापस लाया जा सकता है.. इसमें से कुछ भी सच नहीं है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बचनबद्ध है और उसने वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सिंह ने विपक्ष से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने कहा, 'हताश लोगों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना, और हमारी सरकार का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हताश तत्वों से प्रभावी तरीके से निटने की जरूरत है।'

वित्त मंत्रालय डीजल कारों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ऐसा होता है तो सरकारी मदद से सस्ता बिकने वाले इस ईंधन से चालने वाली कारें महंगी होंगी। ऐसा होने पर लोग ऐसी कारें खरीदने से हतोत्साहित हो सकते हैं।केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अध्यक्ष एस के गोयल ने  संवाददाताओं से कहा कि यह प्रस्ताव हमारे समक्ष है। वित्त मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर परामर्श चल रहा है और आने वाले समय में सरकार उचित फैसला लेगी।

मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक 1,200 सीसी से कम की पेट्रोल कारों और 1,500 सीसी से कम की डीजल कारों पर 12 फीसदी उत्पाद शुल्क लगता है। चार मीटर से ज्याद लंबी कारों पर 24 फीसदी शुल्क लगता है।

पेट्रोल और डीजल से चलने वाली चार मीटर से ज्यादा लंबी और 1,200 सीसी व 1,500 सीसी से ज्यादा की ईंजन क्षमता वाली कारों पर क्रमश: 27 फीसदी का मूल्यानुसार कर और 15,000 रुपए का तय शुल्क लगता है।

रुपये के अवमूल्यन, महंगाई और राजकोषीय घाटे के कारण कपड़ा मशीनरी, सीमेंट और उर्वरक जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अप्रैल-जून की तिमाही में तीव्र गिरावट की सम्भावना है। यह बात एक अध्ययन में रविवार को कही गई।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)-एस्कॉन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है, ''औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन पर क्षेत्रवार विेषण ने स्पष्टरूप से संकेत दिया है कि लगभग सभी क्षेत्रों में 2012-13 की प्रथम तिमाही के दौरान निम्न उत्पादन वृद्धि की सम्भावना है।''
सर्वेक्षण में कहा गया है, ''जहां सभी वर्गो के लिए विशिष्ट एवं उच्च श्रेणियों में चंद क्षेत्र ही हैं, वहीं अधिकांश क्षत्रों की उत्पादन वृद्धि दर निम्न श्रेणी की है।''

यह सर्वेक्षण 114 क्षेत्रों में की गई है, जिनमें 35,000 से अधिक कम्पनियां हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, अर्थमूविंग एवं निर्माण उपकरण, रबर वस्तुएं, टायर तथा कच्चा तेल जैसे क्षेत्रों में शून्य से 10 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर की सम्भावना है।
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कपड़ा मशीनरी, ट्रांस्फार्मर एवं पम्प के क्षेत्रों में वृद्धि दर के नकारात्मक स्तर पर जाने की आशंका है।

जबकि आटोमोबाइल, ऊर्जा मीटर, बाल एवं रोलर बियरिंग तथा स्कूटर के क्षेत्रों में 10 से 20 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर रहेगी।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ''एस्कॉन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश प्रतिभागियों ने कहा कि वृद्धि दर में मंदी, मुख्यरूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए अपनाए गए सख्त मौद्रिक उपायों और वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों के कारण है, जिसके कारण मांग में भारी कमी बनी हुई है।''l

बनर्जी ने कहा, ''स्थिति, सरकार और आरबीआई से ठोस प्रयास की मांग कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास एक समन्वित आर्थिक सुधार की योजना हो।''
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