सरकारी तुकड्यांवर पोसलं जाणारं पत्रकारितेचं थोतांड

Suvarna Shobha

सरकारी तुकड्यांवर पोसलं जाणारं पत्रकारितेचं 

थोतांड

तब्बल पाच महिन्यांनी पुन्हा एकदा तीच आणि तशीच बातमी. त्यामुळे आज पुन्हा एकदा आम्ही आमच्या धारदार लेखण्या उगारल्या आहेत या ब्राह्मणी आणि भांडवली हरामखोरांना मू-तोड जवाब द्यायला. कोण आहेत ही पांढरपेशी अमानवी धेंडं जी इथल्या फासिवादी सरकारच्या वळचणीला बसून इथल्या दलित शोषितांच्या टाळूवरचं लोणी खातायत ???

लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचा डोलारा हा जनसंघर्षाचा आवाज म्हणून नव्हे तर सरकारी यंत्रणेच्या व भांडवलदारांच्या भरभक्कम (रक्कम) पायावर कसा उभा आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लोकसत्ता या वृत्तपत्रात दि. २२ जून २०१४ रोजी मधु कांबळेनी दिलेली आणि आता दि. २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नागपूर प्रतिनिधी म्हणून देवेंद्र गावंडेने दिलेली धादांत खोटारडी सरकारी बातमी. 'दलित अत्याचारांचे भांडवल करा', 'आंबेडकरी चळवळीत बस्तान बसविण्याची नक्षलवाद्यांची नवी खेळी', 'निळ्या विद्रोहावर लाल क्रांतीचे सावट', 'मुस्लिमांचीही सहानुभूती', 'जवखेडा हत्याकांड प्रकरणी दलितांना नक्षलवाद्यांकडून चिथावणी देणे सुरु', 'राज्यात दंगली घडविण्याचा कट', अशा नानाविविध तर्कविसंगत, अत्तात्विक आणि बनावटी शीर्षकांसह सरकारी हस्तक म्हणून जी काही कामगिरी लोकसत्ता बजावत आहे; तिचे कौतुक सरकार दरबारी झाले असेल यात शंका नाही. सरकारी दरबारी हाजीऱ्या लावणारे लोकसत्त्ताचे देवेंद्र गावंडे, मधु कांबळेसारखे आणि त्यांचे संपादक असलेले गिरीश कुबेर सारखे पत्रकार जितक्या तत्परतेने आणि कर्तव्यदक्षतेने खालल्या सरकारी मिठाला जागतात आणि नक्षलवादविरोधी अभियानाचे कार्यालयातून घरपोच मिळालेल्या दस्तावेजांचा सखोल गृहपाठ करतात; ते खरच वाखाणण्याजोगं आहे.

जितकी तत्परता आणि जितकं सौजन्य तुम्ही पोलीस प्रशासनाकडून आलेली माहिती छापण्यात दाखवता; आंबेडकरी चळवळीवर नक्षलवादाचा ठपका लावण्यात दाखवता; सरकारच्या दमनकारी यंत्रणेत प्रचार-प्रसारकाची भूमिका पार पाडताना दाखवता तितकीच तत्परता आमचे काही खडे सवाल आपल्या या भांडवली वृत्तपत्रातून छापण्यासाठी दाखवाल ही खोटी अपेक्षा करतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटतायत. तुमची पत्रकारितेची दुकानं चालविण्यासाठी तुम्ही ज्या भांडवली आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेचे वाहक बनलात त्या व्यवस्थेविरोधातला जनसंघर्षाचा आवाज बुलंद होऊ पाहतोय. जातीयावाद्यांनी आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेने राजरोसपणे ज्या अन्याय-अत्याचाराचं खुनाचं सत्र चालवलयं त्याचा जनतेने प्रतिकार करणे हे भांडवल करणे कसं ठरतंय ? मोर्चे, आंदोलनं, परिषदा, मेळावे, धरणे या माध्यमातून आपला विद्रोह जाहीरपणे मांडणे हे जर नक्षलवादी होणे असेल तर नेमका कोणता मार्ग इथल्या चळवळींनी अवलंबायचा ? आणि जर दलित श्रमिक युती होऊन जर एकत्रितपणाने निळे-लाल क्रांतीचे झेंडे फडकणार असतील तर त्याला तुम्ही सावट म्हणाल ?? म्हणजे इथल्या fascist आणि ब्राह्मणी शक्तींशी साट लोट करून भगवे झेंडे हातात घ्यावे का इथल्या दलित श्रमिकांनी ? आणि आपला स्वाभिमान, अस्मिता विकून रांगेत बसावं शोषणकर्त्यांच्या पायाशी घुटमळणाऱ्या बिकाऊ नेत्यांसोबत ? आणि राहता राहिला प्रश्न नक्षलवाद्यांनी चिथवण्याचा तर आंबेडकरी चळवळ ही इतकी उथळ कधीच नव्हती. इथल्या हत्याकांडांची चित्रे ही जाहीरपणे उपलब्ध असताना जनतेने ते वास्तव न बघता डोळ्यांवर पट्ट्या बांधून घ्याव्यात आणि चाललेला हा जीतीय आतंकवाद मूग गिळून गप्पपणे सहन करत राहावा..??? आणि असली चित्र लपवून कोणतं सत्य दडवू पहातंय इथलं जातीयवादी सरकार ???? ढिम्म न हलणाऱ्या जातीयवादी सरकारच्या नाकर्तेपणावर एक अवाक्षरही न काढणारं तुमचं वृत्तपत्र जनतेच्या विद्रोहावर बोट ठेवतं तेव्हा तुम्ही चिथवत नाही आहात इथल्या जनतेला असली बिनबुडाची वक्तव्य करून ??? आणि नक्षलवाद्यांच्या जातीय दंगली घडविण्याचे कट पोलिसांना एवढे तत्परतेने कळतात मग जातीयावाद्यांनी दलितांचे मुडदे पाडायचे आखलेले कट नाही कळत ??? तेव्हा तुमचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक असलेले रवींद्र कदम कोणत्या गाढवाची हुंगायला जातात ???? ज्याअर्थी हे प्रश्न लोकसत्तासारखी वृत्तपत्र विचारत नाहीत; त्याअर्थी तुम्ही तुमची पत्रकारिता जनतेच्या प्रश्नांसाठी नाही तर सरकारचे हस्तक बनून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी चालवत आहात हे स्पष्ट आहे. जवखेडा ह्त्याकांडप्रकरणी संपूर्ण राज्यभरातून अनेक जण सत्य शोधन समितीचा भाग म्हणून तेथे गेले होते. मुळात अश्या समित्यांना घटनास्थळी जाण्याची वेळ येते कारण पोलीस प्रशासन यंत्रणा ही दलित अत्याच्यारांच्या घटनांमध्ये दलितांच्या पिडीतांच्या बाजूने न राहता उच्च जातीय हल्लेखोरांच्या बाजूने उभी असलेली दिसते. त्यामुळे सत्य पडताळणे व ते जनतेसमोर ठामपणे मांडणे हा सत्य शोधन समितीचा मुख्य उद्देश असतो. याची पुरेपूर जाणीव इथल्या जातीयवादी सरकारला व लोकसत्ता सारख्या बनावटी वृत्तपत्रांना व्यवस्थित आहे आणि जर इतकीही माहिती नसेल तर आपापली दुकानं बंद करा. त्यामुळे सत्य जनतेसमोर येऊ न देण्यासाठीची ही धडपड सरकार लोकसत्तामार्फत करत आहे जिथे सत्यशोधन समितीच्या सदस्यांवर नक्षल समर्थक असल्याचा आरोप केला जातोय त्यांचा आवाज दडपवण्यासाठी आणि सत्य दडवण्यासाठी.

सरकारी स्त्रोत असलेल्या या बातम्या कोणत्याही जनआंदोलनांवर ठपका ठेवण्यासाठी त्यांना जनतेपासून वेगळे पाडण्यासाठी, जनतेत संभ्रम आणि गोंधळ माजविण्यासाठी व नंतर त्यांना क्रूरतेने चिरडण्यासाठीच त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडण्याची एक पद्धत सत्ताधाऱ्यांनी उदारीकरणाच्या पर्वात रूढ केली आहे. पोलीस प्रशासन हे सरकारचाच भाग आणि त्यांना लोकसत्ता सारख्या वृत्तपत्रांची खुलेआम साथ. जिथे मधु कांबळे, देवेंद्र गावंडे आणि गिरीश कुबेरांसारखे पत्रकार पत्रकारितेचे सारे मापदंड धाब्यावर बसवून थेट हिटलरच्या गोबेल्स पद्धतीची पत्रकारिता आपल्या लोकासात्तामार्फत राबवू पहात आहेत. ग्लोबल जमान्यातील हे पत्रकार 'शार्प शूटर' प्रमाणे आपली भूमिका निभावत आपली शिकार करत असतात. पण इतकं सारं कळूनही आम्हाला असं वाटतं की पत्रकार पोलीसांचा नव्हे तर जनतेचा खबरी असावा; आणि 'दलाल' तर तो कुणाचाच असता कामा नये.

महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांचा इतिहास काय सांगतो ? 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय' ? असे सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून विचारण्याचे धाडस आपल्या पूर्वसुरींनी केल्याचा इतिहास आहे. कष्टकरी जनतेच्या, सामान्य जनतेच्या बाजूने सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची परंपरा चालत आलेली आहे. म्हणजे जनतेची आणि न्यायाची बाजू घेण्याची, लढणाऱ्या जनतेस बळ देण्याचा इतिहास आहे. परिणामी काही संपादकांवर त्यासाठी खटलेही चालले. काहींनी शब्दांखातर तुरुंगवासही भोगला. या इतिहासाची उजळणी लोकसत्ता सारख्या वर्तमानपत्रांना आम्हाला करून द्यावी लागते हे खेदजनक आहे.

याउपर जी सरकारी धमकी लोकसत्ता वृत्तपत्रातून देऊ पाहतोय; त्याचे तीव्र पडसाद तुम्ही म्हणत असल्याप्रमाणे पुरोगामी आंबेडकरी-डाव्या चळवळीमधून उमटतील याची दखल आणि जबाबदारी बेजबाबदारीने आणि षडयंत्र करून असल्या खोडसाळ बातम्या लावण्याआधी घ्यावी. आणि थोडी चाड उरली असेल तर हे पत्र पहिल्या पानावर त्याच ठिकाणी लावा लोकसत्ताच्या माफीनाम्यासहित. आंबेडकरी चळवळीला इतक्या बेफिकीरीने आणि बेमालूमपणे दडपण्याची तुमची विकृती आम्ही जागीच ठेचून काढू; तुमच्या या दंडुकशाहीला जशास तसे उत्तर तर देऊच पण त्याच सोबत कायद्याच्या माध्यमातून कोर्टात खेचूनही दाखवून देऊ कि आंबेडकरी चळवळ कशाला म्हणतात ?? आणि विद्रोह कशाशी खातात ते ?? त्यामुळे आता तयार रहा या सळसळत्या जय भीमच्या रक्ताशी दोन हात करायला..... आम्ही दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून हा जाहीर बंडाचा इशारा तुम्हाला देत आहोत.

क्रांतिकारी जय भीम !!!!

(दलित अत्याचार विरोधी कृती समिती)