Fwd: जातिगत जनगणना का खौफ ♦ रवीश कुमार /

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From: bijender kumar <bijender25@gmail.com>
Date: 2010/6/4
Subject: Re: जातिगत जनगणना का खौफ ♦ रवीश कुमार /
To: Nikhil Anand <nikhil.anand20@gmail.com>
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मेरे भाई रवीश जी,

मैं आपके विचारों से सहमत हूं.... जाति आधारित जनगणना के विरोध में 

जाति जनगणना का विरोध उस वक्त क्यों नहीं हुआ। जब हर जनगणना के वक्त देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती की जाती थी। जनगणना के फार्म में धर्म का कॉलम भी भरवाया जाता था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या जातियों का फर्क अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था। जहां किसी की योग्यता का आधार सिर्फ जन्म इसलिए तय कर देता है कि वो सामान्य श्रेणी में पैदा हुआ है। इसलिए वो निम्न समझी जाने वाली जातियों के अपने समकक्ष आयु के लोगों से कुशाग्र है। जन्म ही समाज में अच्छे और बुरे का फर्क तय कर देता है। उस देश में फूट डालो राज करों के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आरक्षण का सिर्फ इसलिए विरोध किया जाता है कि उससे समाज के गरीब तबके को फायदा मिलता है। पीडीएस सिस्टम के भ्रष्टाचार पर शायद ही आरक्षण जितना  विरोध हुआ हो। जबकि देश में गरीब आबादी के लिए सबसे घातक पीडीएस में भ्रष्टाचार है। 

सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में जाति आधारित जनगणना की जाती है। अमेरिका को ही लीजिए तो वहां पर भी जाति आधारित जनगणना का प्रावधान है। नक्सलवाद देश में सिर्फ समस्या इसलिए है कि गरीब जातियों की अनदेखी के बाद संघर्ष का ये हिंसक तरीका समाज के प्रबुद्ध लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा हो। यूएस सेंसेस ब्यूरो के तहत इंसान की चमड़ी, नस्ल के रंग के आधार पर गिनती की जाती है। डायवर्सिटी का सिद्धांत भी अमेरिका में लागू है। मगर कभी अमेरिकी समाज को आरक्षण या रंगभेद आधारित जनगणना पर बहस की जरुरत ना पड़ी हो। 

यूएस सेंसेस ब्यूरो के रिकार्ड का हवाला आप टेबल के जरिए खुद देख सकते हैं। 

White	223,965,009	74.3	+/-63,750		map
Black or African American	37,131,771	12.3	+/-28,694		map
American Indian and Alaska Native	2,419,895	0.8	+/-14,633		map
Asian	13,164,169	4.4	+/-17,493		map
Native Hawaiian and Other Pacific Islander	446,164	0.1	+/-6,518		map
Some other race	17,538,990	5.8	+/-58,473		map
Two or more races	6,571,705	2.2	+/-45,246		map
Hispanic or Latino (of any race)

जाति आधारित जनगणना पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। हालांकि मैं समयाभाव के चलते ज्यादा कुछ लिख पाने में असमर्थ हूं। लेकिन इतना जरुर कहूंगा कि मंडल के वक्त भी विरोध उन लोगों ने किया था। जिनको फायदा मिलना था..और समाज में निशाने पर उन लोगों को रखा गया था। जिन लोगों को समाज में सबसे कमजोर समझा जाता है। 

धन्यवाद

बिजेंद्र कुमार

हिंदी पत्रकारिता 2002-03 

भारतीय जन संचार संस्थान 

9873377688

2010/6/4 Nikhil Anand <nikhil.anand20@gmail.com>

जातिगत जनगणना का खौफ

♦ रवीश कुमार

जाति और जनगणना की बहस में रवीश कुमार भी शामिल हो गये हैं। जातिगत जनगणना पर रवीश कुमार का आलेख राजस्थान पत्रिका में छपा है। रवीश कुमार ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देकर बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने नहीं की थी। रवीश नहीं मानते कि जाति गिनने से जातिवाद बढ़ेगा…

ब्रिटिश हुकूमत से दो सौ साल पहले राजस्थान के मारवाड़ में जनगणना हुई थी। इस जनगणना में जाति के हिसाब से घरों की गिनती हुई थी। इसे 1658 से 1664 के बीच मारवाड़ राजशाही के महाराजा जसवंत सिंह राठौर के गृहमंत्री मुन्हटा नैन्सी ने कराया था। इतिहासकार नॉर्बेट पेबॉडी ने अपने इस अध्ययन से साबित करने की कोशिश की है कि जनगणना औपनिवेशिक दिमाग की उपज नहीं थी। इससे पहले कि हम यह कहें कि औपनिवेशिक हथियार के रूप में जनगणना का इस्तेमाल हुआ, तो हमें मारवाड़ के देसी प्रयास को भी ध्यान में रखना होगा। सब कुछ बाहर से थोपा नहीं जा रहा था।

इस वक्त हमारे देश में जनगणना चल रही है। सरकार को फैसला करना है कि जाति की गणना हो या नहीं। यह बहस पुरानी है कि जाति की गिनती से समाज बंट गया। इतिहासकारों ने यह भी साबित किया है कि ब्रिटिश हुकूमत की जनगणना से कई जातिगत सामाजिक ढांचे खड़े हो गये। नयी जातियां बन गयीं। जातियों के बीच पहचान की दीवारें मजबूत हो गयीं।

नैन्सी ने जाति के हिसाब से जोधपुर और आसपास के जिलों में घरों की गिनती करायी थी। इस तरह की व्यवस्था दूसरे इलाकों में थी, जिसे तब खानाशुमारी के नाम से जाना जाता था। नैन्सी के समय में खास जाति के घरों को गिना गया था। यह भी हो सकता है कि कई जातियों के पास घर ही न हों। कई राजस्थानी रजवाड़ों के पास गांवों में जाति के हिसाब से घरों की गिनती होती थी। इस तरह की गिनती राजस्व वसूली की सुविधा के लिए शुरू हुई थी। मारवाड़ में अलग-अलग जाति के लोगों पर अलग अलग कर थे। इसीलिए नैन्सी की गिनती में आबादी की कुल संख्या का पता नहीं चलता है क्योंकि लोगों की गिनती नहीं हुई थी।

इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं, कि कई ब्रिटिश प्रशासकों को जाति की संख्या उपयोगिता और प्रमाणिकता पर शक था। फिर भी यह कार्यक्रम चलता रहा, जिसे 1931 के बाद से बंद कर दिया गया। तब तक भारत की राजनीति में अंबेडकर एक हस्ती के रूप में उभरने लगे थे। जाति पर बहस तेज हो चुकी थी। जाति सुधार से लेकर जाति तोड़ो जैसे आंदोलन चलने लगे थे। हाल ही में पेंग्विन से आयी विक्रम सेठ की मां लीला सेठ की आत्मकथा में लिखा है कि तीस के दशक में उत्तर प्रदेश के रहने वाले उनके नाना ने जातिसूचक मेहरा शब्द हटा दिया था। अगर जाति जनगणना से सिर्फ जातिगत पहचान मजबूत ही हुई, तो फिर टूटने की बात कहां से निकली। कहीं ऎसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं।

यह सही है कि जातिगत जनगणना के बाद जातिगत संगठन बने, लेकिन तब जाति के हिसाब से समाज में ऊंच-नीच थी। जाति को चुनौती देने के लिए संख्या सबसे कारगर हथियार बन गयी। जातिगत ढांचे को कमजोर करने में संख्या की राजनीति के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। संख्या की राजनीति न होती, तो मायावती ब्राह्मणों से सामाजिक राजनीतिक संबंध कायम न करतीं। उन्हें बहुमत नहीं मिलता, जबकि बीएसपी की शुरुआत ही इस नारे से हुई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।

ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के राजनीतिशास्त्री जितेंद्र नारायण ने अपने शोध में लिखा है कि 1934 में बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कायस्थों का प्रतिशत 53 था। 1935 की वर्किंग कमेटी में राजपूतों और भूमिहारों ने मिलकर चुनौती दी और कायस्थों का वर्चस्व घटकर 28 प्रतिशत रह गया। संख्या के आधार पर सत्ता संघर्ष का नतीजा ही था कि 1967 में बिहार में पहली बार 71 बैकवर्ड विधायक जीत कर आये। कायस्थों ने पिछड़ों से हाथ मिलाकर भूमिहार और राजपूतों के गठजोड़ को मात दी। कायस्थ मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद ने पिछड़ों के नेता रामलखन सिंह यादव को मंत्री बना दिया।

संख्या की लडाई में सब जातियों ने सुविधा के हिसाब से कभी हाथ मिलाया, तो कभी तोड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि राजनीति में कोई भी जाति किसी के लिए अछूत नहीं रही। जातिगत अहंकार टूट गया। यह भी सही है कि जातिगत चेतना का प्रसार हुआ। स्वाभाविक था, जब जाति की सीढ़ी का इस्तेमाल सत्ता की प्राप्ति के लिए होगा, तो कायस्थ महासभा और ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ। जातिगत पत्रिकाएं निकलीं। हर जाति सामाजिक दायरे में अपनी श्रेष्ठता का दावा करने लगीं। नये-नये टाइटल निकाले गये और ब्राह्मणों से बाहर की जातियां जनेऊ करने लगीं। आजादी के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो क्या सत्ता संघर्ष या समाज से जाति गायब हो गयी। इसलिए जाति की गणना होनी चाहिए। इससे जाति मजबूत नहीं होगी।

(रवीश कुमार। टीवी का एक सजग चेहरा। एनडीटीवी इंडिया के फीचर एडिटर। नामी ब्‍लॉगर। कस्‍बा नाम से मशहूर ब्‍लॉग। दैनिक हिंदुस्‍तान में ब्‍लॉगिंग पर एक साप्‍ताहिक कॉलम। इतिहास के छात्र रहे। कविताएं और कहानियां भी लिखते हैं। उनसे ravish@ndtv.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

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Palash Biswas
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