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THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST

We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism to avert such scale disaster in the Himalayas. http://youtu.be/7IzWUpRECJM

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

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Friday, May 31, 2013

Just the hunting begins as GDP slumps down and growth story succumbs!Sensex dives 455 points on GDP scare!আর্থিক ঘাটতি কমে ৪.৮৯ শতাংশ! अर्थव्यवस्था दशक के सबसे निचले पायदान पर

Just the hunting begins as GDP slumps down and growth story succumbs!Sensex dives 455 points on GDP scare!আর্থিক ঘাটতি কমে ৪.৮৯ শতাংশ!

अर्थव्यवस्था दशक के सबसे निचले पायदान पर


Palash Biswas

All set to relaunch the reform campaign afresh!The logic of ethnic cleasning gets momentum to face the election challenge. New bed partners is the name of the game for both contenders ie NDA as well as NDA. PM wooes both rivals in Bengal , Mamta Banerjee and the Left. he seems to repeat the UP show where rivals SP and BSP share the same bed with the power politics. Presidential election paved the way of striking equations in the center and the corporate funded national politics has to adopt salwa judum policies to appease the corporate policy makers and the noisy media to manipulate next mandate. Latest scams overshadowed each other and set to be wrapped up with consensus match fixed spot fixing with every IPL element and the general taxpayers and the excluded majority masses have to bite the bullet yet again!

Mind you, GDP or Gross Domestic Product numbers only depict the market value which is relevant to the Open Market Economy share holders only and it has no relevance to Indian Democracy and constitution and its people!Much hue and cry is made to maintain the recycling of Black money and foreign capital inflow all on name of fiscal policy with huge glow shine boards of Bharat Nirman, in fact which means all round destruction of the democratic republic, which means ethnic cleansing literally.

Two top BCCI officials - secretary Sanjay Jagdale and treasurer Ajay Shirke - today quit from their respective posts in a bid to put pressure on beleaguered Cricket Board President N Srinivasan in the wake of the IPL spot-fixing and betting! 

Sharda , coal gate, rail gate, VVIP copter, Two G Spetrum, movney laundering in private banks, everything is set aside with sexy jumping jhapak!

 A decadal-low reading of the GDP growth number for the Indian economy in fiscal 2013, combined with the weakness of the rupee that fell to a 11-month low, led to a 455-point fall in the sensex on Friday, its biggest single-session slide in 14 months, to 19,760. 

The 4.8% GDP growth rate for the January-March quarter, which market perceived was good given the current situation, also dashed off hopes of a further cut in rates by RBI in its next meeting, which impacted market sentiment, dealers said. In addition, RBI governor's warning on Thursday about the upside risk to inflation and the country's high current account deficit made Dalal Street investors jittery. At close, investors were left poorer by about Rs 1.1 lakh crore with BSE's market capitalization now at Rs 66.6 lakh crore. 

The day's session started on a weak note with the sensex down about 300 points and after the GDP numbers came in, which also showed an upward revision of the October-December quarter's GDP numbers, led to selling by foreign funds. At close, with chances of a further cut in rates diminishing, interest rate sensitive stocks like real estate and banks were among the top laggards, with the index closing 2.3% lower. Data on BSE showed that FIIs had turned net sellers with a net outflow at Rs 455 crore. 

 খরচ বাঁচিয়ে নয়, আয় বাড়িয়েই বাজেট ঘাটতি কমাতে চান অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পান চিদম্বরম৷ প্রাথমিক ধারণার তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বাজেট ঘাটতি অনেকটা কম হওয়ায় শুক্রবার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী৷ এই অবস্থায় সরকার আয় বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতি কমানোর দিকে নজর দেবে বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন৷ নয়াদিল্লিতে চিদম্বরম বলেছেন, 'আমি খরচ কমাতে চাই না, অতএব আয় বাড়াতেই হবে৷ কারণ ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে আমাদের জাতীয় উত্পাদন হার বর্তমান ৪.৮ শতাংশের চেয়ে ভালো করতেই হবে৷' 

আশাতিরিক্ত কর আদায় হওয়ায় এবং খরচ কম হওয়ার জেরে বাজেট ঘাটতি ৪.৮৯ শতাংশে নেমে এসেছে৷ পরিবর্তিত অনুমানে আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ জাতীয় উত্পাদনের ৫.২ শতাংশ হবে বলে মনে করা হলেও কার্যত তা জাতীয় উত্পাদনের ৪.৯ শতাংশ হওয়ার কারণ হিসাবে অতিরিক্ত কর আদায় এবং খরচ কমানোর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থমন্ত্রী৷ তিনি বলেন, 'পরিবর্তিত ধারণা অনুযায়ী অনেক মন্ত্রকই টাকা খরচ করতে পারেনি৷ তা ছাড়া অতিরিক্ত ৭,০০০ কোটি টাকা মতো কর হিসাবে পাওয়া গিয়েছে৷ এ জন্যই (২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বাজেট ঘাটতি) ৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে৷' 

অর্থমন্ত্রী চান ২০১৩-১৪ সালে বাজেট ঘাটতি আরও কমাতে এবং ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে তা ধীরে ধীরে কমিয়ে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে৷ ২০১২-১৩ অর্থবষের্র পরিমার্জিত হিসাব অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ কর বাবদ অতিরিক্ত ৫.৬৫ কোটি টাকা ও পরোক্ষ কর বাবদ অতিরিক্ত ৪.৬৯ কোটি টাকা আদায় হওয়ায় অতিরিক্ত ১০.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা আয় হয়৷ একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৪.৩০ লক্ষ কোটি টাকা৷ ২০১২-১৩ সালে মোট জাতীয় উত্পাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫ শতাংশ যা চলতি অর্থবর্ষে ৬.১ শতাংশ থেকে ৬.৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে মনে করছে বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং সংস্থা৷ 

২০১২-১৩ সালে রাজস্ব ঘাটতি ৩.৬ শতাংশে বেঁধে রাখতে সরকার সমর্থ হয়েছিল, যদিও প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, রাজস্ব ঘাটতি ৩.৯ শতাংশ হবে৷ কর ছাড়া অন্য ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আদায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ কোটি টাকা বেশি হওয়ায় ও পরিকল্পনা খাতে খরচ ৬,০০০ কোটি টাকা কম হওয়ায় রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ কমেছে৷ 

সরকার কথা রেখে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে৷ তাই বিনিয়োগকারীরা এবার আরও নিশ্চিত হবেন বলে মনে করছেন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া৷ তিনি বলেছেন, 'শুধু বিনিয়োগকারীরাই নন, অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা ২-৩ মাস আগে যা বলেছিলেন সেটাও বিবেচ্য৷ তাঁরা বলে দিয়েছিলেন যে লক্ষ্য অনুযায়ী সরকার বাজেট ঘাটতি বেঁধে রাখতে পারবে না৷ আমি মনে করি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কারণ এখন আমরা বাজেট ঘাটতি বেঁধে রাখতে সক্ষম৷ 

ঘাটতির বছরে, যেখানে বৃদ্ধির হার মাত্র ৫ শতাংশ ছিলে সেথানে সরকার যে আয় করেছে তা উল্লেখযোগা বলে ব্যখ্যা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম৷

Wikipedia, the free encyclopedia defines!

Gross domestic product (GDP) is the market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period of time. GDP per capitais often considered an indicator of a country's standard of living;[2][3] GDP per capita is not a measure of personal income (See Standard of living and GDP). Under economic theory, GDP per capita exactly equals the gross domestic income (GDI) per capita (See Gross domestic income).

GDP is related to national accounts, a subject in macroeconomics. GDP is not to be confused with gross national product (GNP) which allocates production based on ownership.


 देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बीते 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी घटकर 5 फीसदी हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा सरकारी अनुमान के मुताबिक ही है लेकिन इसने देश के आर्थिक हालात को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल है कि क्या आम आदमी के सिर पर एक बार फिर तलवार लटक रही है।

कृषि, निर्माण और खनन सेक्टर के खराब प्रदर्शन ने देश की आर्थिक तरक्की पर बुरा असर डाला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक विकास दर 4.8 फीसदी रही। जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ये 5.1 फीसदी थी। वैसे पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी 5 फीसदी रही है, जो 10 साल में सबसे कम है। पिछले वित्त वर्ष में देश ने 6.2 फीसदी की रफ्तार से विकास किया था।

देश की रफ्तार को झटका, 10 साल में सबसे कम GDP

हालांकि योजना आयोग निराश नहीं है। वो चालू वित्त वर्ष में 6 फीसदी की विकास दर को नामुमकिन नहीं मानता। पीएम ने भी महंगाई काबू में आने और विकास दर बढ़ने का यकीन जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रक्रिया में विकास तेज करने वाली नीतियों के लिए जगह कम रह जाती है। मेरा विश्वास है कि आने वाले साल में आप महंगाई को नीचे आते देखेंगे और विकास तेज करने वाली कोशिशों की जगह भी बनेगी।


India's economy began a feeble recovery in the first quarter of 2013, but weak private consumption, capital investment and slowing public spending offered little hope for a fast rebound in coming quarters.

Asia's third largest economy grew an expected 4.8 percent from a year earlier in the January-March quarter, slightly faster than an upwardly revised 4.7 percent growth in the previous three months, which was the lowest in fifteen quarters.

But the better headline GDP number was largely down to a statistical base effect rather than any substantial improvement in economy.

The data will offer scant relief to Prime Minister Manmohan Singh as his government heads into a busy election period dogged by graft scandals and criticism of its economic management.

Two quarters in a row of sub-5 percent expansion meant the economy recorded decade-low growth of 5 percent in the fiscal year 2012/13 (April-March), in line with an official forecast given in February.

"We don't see any dramatic turnaround soon," said Aninda Mitra, India Economist at Capital Economics in Singapore, who expected economic growth to range between 5-6 percent until next year.

This is disappointing for an economy that recorded 9 percent annual expansion until two years back and was widely expected to be one of the main drivers of the global economic recovery. It also poses a challenge for the octogenarian Singh to generate enough employment opportunities for a young, growing workforce.

In a sign of underlying weakness in the economy, April infrastructure output growth slowed down to 2.3 percent year-on-year from 3.2 percent expansion in March.

Infrastructure output measures items such as coal, oil, steel and electricity and accounts for 37.9 percent of India's industrial production, which grew just 1 percent in 2012/13 and was largely responsible for the overall growth slowdown.

WEAK INVESTMENTS, SLOWING SPENDING

Public spending growth slowed to an annual 0.6 percent during the quarter from 2.2 percent a quarter ago after Finance Minister P. Chidambaram slammed the brakes on public spending to retain India's investment-grade sovereign rating.

His belt-tightening helped New Delhi narrow the fiscal deficit to 4.9 percent of GDP in 2012/13, below a revised official estimate of 5.2 percent and much lower than 5.8 percent a year ago, government data showed on Friday.

But worryingly, growth in capital investment and private spending also slowed down.

Annual capital investment growth dropped to 3.4 percent in the March quarter from 4.5 percent year-on-year a quarter ago, in large part because of regulatory bottlenecks that hit investment in mining, roads, ports and power.

For graphic on India's GDP, click link.reuters.com/rad57s

Private spending grew an annual 3.8 percent during the quarter, slower than 4.2 percent year-on-year growth a quarter ago. Mitra of Capital Economics said private spending was likely to remain subdued so long as consumer confidence stays weak and people worry about rising prices.

"In this situation, the kick-up has to come from somewhere else," Mitra said. "We see a marginal kick-up to growth only from the lagged effect of monetary easing."

MONETARY EASING TO CONTINUE?

The Reserve Bank of India's (RBI) has cut its policy rate by a total of 75 basis points since January to spur economic recovery.

But the GDP data dampened market hopes for another interest rate cut at the central bank's policy review on June 17, sending the federal bond yield to a two-week-high of 7.49 percent. The 10-year bond ended the day flat at 7.44 percent.

Indian shares fell more than 2 percent and the Indian rupee hit its lowest level in 11 months as hopes for another rate cut faded next month.

The RBI has warned that upside risks to inflation and a high current account deficit have limited room for more monetary easing even though inflation is on a downward trajectory and economic growth remains weak.

"The central bank has been hawkish on inflation, and only if there is a sharper-than-expected decline in inflation can we see a little bit more aggression on part of the Reserve Bank of India," said D.K. Joshi, chief economist at CRISIL.

Singh's minority, coalition government has been weakened by a series of scandals linked to allocation of resources, including coal and telecoms. Opposition parties' attacks on the government have paralysed parliament, delaying legislation aimed at attracting funds to lift capital investment growth from an eight-year low. 


No reform in UPA growth story as GDP up just 4.8 per cent


India's economy grew 4.8% in the fourth quarter of the last financial year, just a notch above the near-four-year low of the previous quarter.
India's economy grew 4.8% in the fourth quarter of the last financial year, just a notch above the near-four-year low of the previous quarter.

NEW DELHI: India's economy grew 4.8% in the fourth quarter of the last financial year, just a notch above the near-four-year low of the previous quarter, suggesting while the free fall in growth may have been arrested, the climb back to higher levels will be slow and laborious. 

The numbers will disappoint the poll-bound Manmohan Singh-led UPA government, which has embarked on a campaign of bold reforms since September last year with the intention of reviving the animal spirits. Friday's GDP numbers indicate that these efforts have yielded little so far. 

For the year ended March 31, 2013, gross domestic product (GDP) - the value of goods and services produced by the economy - rose 5%, data released by the statistics office showed, belying the government's view that the statistics office had underestimated growth while releasing advanced estimates in February. 

The first set of production data for the new financial year - the eight-industry core sector index - provided little to cheer with a 2.3% increase in April 2013 against 3.2% in March and 5.7% a year ago. 

The two pillars of growth, consumption and investments, remained weak, suggesting the broadbased slowdown will be difficult to reverse in the short term. 

Private consumption expenditure growth dropped to 3.8% in the January-March quarter ashigh inflation and interest rates dampened discretionary purchases while gross fixed capital formation rose only 3.4%, indicating the government's efforts to make the environment more conducive to business by speeding up project clearances was yet to help.


India's economy grew 4.8% in the fourth quarter of the last financial year, just a notch above the near-four-year low of the previous quarter.

Prime Minister Manmohan Singh promised more measures to revive growth, though he will find it difficult to deliver meaningful reforms because of the political polarisation engendered by corruption scandals that have dogged his government. "As we get control over inflation, I believe that in the coming months, there is more space available to pursue pro-growth policies," he told reporters on Friday.

Chidambaram more upbeat 

GDP growth in the fourth quarter could have been a little higher but for the extreme compression in government spending in the fourth quarter that helped lower fiscal deficit for 2012-13 to 4.9% of GDP against the revised estimate of 5.2%, data showed. 

"I think there is evidence that the economy has bottomed out, but we don't yet have evidence of a strong recovery," Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia said, adding that squeezing out 6% growth in the current year will be challenging. 

Finance Minister P Chidambaram was more upbeat, though his assessment was not shared by independent experts. "Figures were in line with expectations. Confident of 6%-plus GDP growth in 2013-14," he said. 

"This might be the bottom of the cycle, but the bottom could be like the bottom of a bath tub, so you may slowly begin to pick up," said Abheek Barua, chief economist at HDFC BankBSE -3.23 %, adding that things may not be getting substantially better but they are not getting worse either. 

"With survey evidence souring in April, the near-universal expectations of an improvement to 6% growth in FY2014 are already looking stretched," Richard Iley, chief Asia economist,BNP ParibasBSE 0.23 %, said in a note, adding that "there was little to cheer in either the output or expenditure breakdowns". 

Deutsche Bank cut its GDP estimate for 2013-14 by 50 basis points to 6% after the data release. Most other private estimates are in the region of 5.7%. 

बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही [जनवरी-मार्च] में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार 4.8 फीसद पर ही सिमट गई। शुक्रवार को जारी जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में सिर्फ पहली तिमाही में ही कुछ तेज विकास दर प्राप्त की जा सकी। इस दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 5.4 फीसद रही। उसके बाद विकास दर में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने पूरे साल की रफ्तार को पांच फीसद पर ला दिया। अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार की एक वजह वित्त मंत्री का सरकारी खर्च में भारी कमी का फैसला भी रहा। हालांकि, उद्योग जगत और शेयर बाजार अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को लेकर पहले से ही आशंकित थे। इसके बावजूद आंकड़े जारी होने के बाद शेयर बाजार में घबराहट फैल गई। कमजोर अर्थव्यवस्था रुपये की कीमत को किस तरह प्रभावित करेगी। इसका असर मुद्रा बाजार पर अवश्य देखने को मिला।

अर्थव्यवस्था की रफ्तार के ताजा आंकड़ों ने रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में कमी के लिए दबाव बना दिया है। चालू वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही [अप्रैल से जून] से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत की उम्मीद लगाए बैठे उद्योग जगत ने भी ब्याज दरों में कमी का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आर्थिक विकास के धीमेपन के चलते निजी निवेश भी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर भी गिरी है। यही नहीं, विकास की धीमी रफ्तार ने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर भी खराब असर डाला है। इसके बढ़ने की रफ्तार बीते साल के 4.7 से घटकर 2012-13 में तीन फीसद ही रह गई है।

चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी अब खेती और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर टिकी है। लेकिन कृषि की विकास दर इस साल आने वाले मानसून की सफलता पर निर्भर करेगी। मैन्यूफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज और नीतिगत सुधार बहुत जरूरी हैं। वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल, 2013 के आंकड़े बहुत सकारात्मक संकेत नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार मान रही है कि जून के अंत तक स्थितियां बदलेंगी और अर्थव्यवस्था के हालात सुधरेंगे।

2012-13 में आर्थिक विकास दर

पहली तिमाही 5.4

दूसरी तिमाही 5.2

तीसरी तिमाही 4.7

चौथी तिमाही 4.8

[सभी आंकड़े फीसद में]

धीमी रफ्तार का असर

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-भारत की रेटिंग को लेकर बढ़ा जोखिम

-रेटिंग कम होने से निवेशकों का विश्वास घटेगा

-रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ेगा

-कृषि क्षेत्र का बुरा हाल, मानसून पर निर्भर चालू वित्त वर्ष की विकास दर

-कमजोर अर्थव्यवस्था रुपये को करेगी और बेदम

-वित्त वर्ष 2013-14 में भी विकास की रफ्तार हो सकती है धीमी

-जीडीपी के अनुपात में निजी निवेश न्यूनतम स्तर पर

किसने क्या कहा

2012-13 की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है।

पी चिदंबरम, वित्त मंत्री

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-छह फीसदी विकास की रफ्तार पाना होगा मुश्किल, अभी तक मजबूत रिकवरी के संकेत नहीं।

मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष योजना आयोग

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आंकड़े उम्मीद के मुताबिक हैं। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की सुस्ती का दौर अब खत्म हो रहा है।

सी रंगराजन, चेयरमैन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

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धीमी रफ्तार [प्रतिशत में]

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क्षेत्र 2011-12 2012-13

कृषि 3.6 1.9

खनन -0.6 -0.6

मैन्यूफैक्चरिंग 2.7 1

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बिजली, गैस

जलापूर्ति 6.5 4.2

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कंस्ट्रक्शन 5.6 4.3

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व्यापार, होटल

परिवहन, संचार 7 6.4

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वित्तीय सेवाएं 11.7 8.6

सामाजिक सेवाएं 6 6.6

कुल जीडीपी 6.2 5


Growth calls for proactive policy: GDP numbers challenge the government




सकल घरेलू उत्पाद

मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से

इस अनुच्छेद को विकिपीडिया लेख Gross domestic product के इस संस्करण से अनुवादित किया गया है.

2008 सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) प्रति व्यक्ति के द्वारा देश (IMF, अक्टूबर 2008 अनुमान)
CIA वर्ल्ड फेक्ट बुक 2007 के कुल नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (ऊपर) के आंकडों की तुलना PPP के साथ-समायोजित GDP (नीचे)
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) प्रति व्यक्ति

सकल घरेलू उत्पाद (GDP ) या सकल घरेलू आय (GDI ), एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओ का बाजार मूल्य है।[1] GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें से सभी अवधारणात्मक रूप से समान हैं। पहला, यह एक निश्चित समय अवधि में (आम तौर पर 365 दिन का एक वर्ष) एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओ के लिए किये गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था (मध्यवर्ती चरण) पर कुल वर्धित मूल्य, और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है- अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशिउत्पादन पर कर औरसब्सिडी रहित आयात, और सकल परिचालन अधिशेष (या लाभ).[2][3]

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के मापन और मात्र निर्धारण का सबसे आम तरीका है खर्च या व्यय विधि (expenditure method):

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) = उपभोग + सकल निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात - आयात), या,
GDP = C + I + G + (X − M).

"सकल" का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी शेयर के मूल्यह्रास को घटाया नहीं गया है। यदि शुद्ध निवेश (जो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास है) को उपर्युक्त समीकरण में सकल निवेश के स्थान पर लगाया जाए, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र प्राप्त होता है।

इस समीकरण में उपभोग और निवेश अंतिम माल और सेवाओ पर किये जाने वाले व्यय हैं।

समीकरण का निर्यात - आयात वाला भाग (जो अक्सर शुद्ध निर्यात कहलाता है), घरेलू रूप से उत्पन्न नहीं होने वाले व्यय के भाग को घटाकर (आयात), और इसे फिर से घरेलू क्षेत्र में जोड़ कर(निर्यात) समायोजित करता है।

अर्थशास्त्री (कीनेज के बाद से) सामान्य उपभोग के पद को दो भागों में बाँटना पसंद करते हैं; निजी उपभोग और सार्वजनिक क्षेत्र का (या सरकारी) खर्च.

सैद्धांतिक मैक्रोइकॉनॉमिक्स में कुल उपभोग को इस प्रकार से विभाजित करने के दो फायदे हैं:

  • निजी उपभोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक केन्द्रीय मुद्दा है। निजी निवेश और अर्थव्यवस्था का व्यापार वाला भाग अंततः (मुख्यधारा आर्थिक मॉडल में) दीर्घकालीन निजी उपभोग में वृद्धि को निर्देशित करते हैं।
  • यदि अंतर्जात निजी उपभोग से अलग कर दिया जाए तो सरकारी उपभोग को बहिर्जात माना जा सकता है,[तथ्य वांछित] जिससे सरकारी व्यय के विभिन्न स्तर एक अर्थपूर्ण व्यापक आर्थिक ढांचे के भीतर माने जा सकते हैं।

अनुक्रम

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का मापन [संपादित करें]

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के घटक [संपादित करें]

प्रत्येक चर C (उपभोग) , I (निवेश) , G (सरकारी व्यय) और X − M (शुद्ध निर्यात) (जहाँ GDP = C + IG + (X − M) जैसा कि ऊपर दिया गया है)

(ध्यान दें: *'सकल घरेलू उत्पाद (GDP)' को एक GDP लेखाचित्र के सन्दर्भ में Y के द्वारा दर्शाया जाता है।


  • C (उपभोग) अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग है। इसमें अधिकांश व्यक्तिगत घरेलू व्यय जैसे भोजन, किराया, चिकित्सा व्यय और इस तरह के अन्य व्यय शामिल हैं, लेकिन नया घर इसमें शामिल नहीं हैं।
  • I (निवेश) को व्यवसाय या घर के द्वारा पूंजी के रूप में लगाये जाने वाले निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यवसाय के द्वारा निवेश के उदाहरणों में शामिल हैं एक नयी खान का निर्माण कार्य, एक सॉफ्टवेयर को खरीदना, या एक फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी या उपकरण खरीदना.

एक घर के द्वारा (सरकार नहीं) नए आवास पर व्यय करना भी निवेश में शामिल हैं। इसके बोलचाल के अर्थ के विपरीत, GDP (सकल घरेलू उत्पाए) में 'निवेश' का अर्थ वित्तीय उत्पादों के क्रय से नहीं है। वित्तीय उत्पादों के क्रय को 'बचत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, निवेश के रूप में नहीं. विभेद (सिद्धांत में) स्पष्ट है: यदि धन को माल या सेवाओ में बदला जाता है, यह निवेश है ; लेकिन, यदि आप एक बोंड या स्टोक का एक शेयर खरीदते हैं, यह हस्तांतरण भुगतान GDP (सकल घरेलू उत्पाद) से अलग कर दिया जाता है।

क्योंकि स्टॉक और बांड वित्तीय पूँजी को प्रभावित करते हैं, जो बदले में उत्पादन और बिक्री को प्रभावित करती है, जो निवेश को प्रभावित करते है।    

तो स्टॉक और बांड परोक्ष रूप से GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को प्रभावित करते हैं। हालाँकि ऐसे क्रय को सामान्य भाषा में निवेश ही कहा जाता है, कुल आर्थिक दृष्टिकोण से यह केवल अनुबंधों का विनिमय है, और वास्तविक उत्पादन या GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का हिस्सा नहीं है।


इसमें कोई हस्तांतरण भुगतान जैसे सामाजिक सुरक्षा या बेरोजगारी के लाभ शामिल नहीं हैं।

  • X (निर्यात) सकल निर्यात है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वह राशि है जो एक देश उत्पादन करता है। इसमें अन्य राष्ट्रों के उपभोग के लिए तैयार किया गया माल और सेवाएं भी शामिल हैं, इसलिए निर्यात को जोड़ा जाता है।
  • M (आयात) सकल आयात है। आयात को घटाया जाता है चूँकि आयात की गई वस्तुओं को G, I, या C, पदों में शामिल किया जाएगा, और इन्हें विदेशी आपूर्ति को घरेलू आपूर्ति के रूप में गणना करने से बचने के लिए घटाया जाता है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) घटक चर के उदाहरण [संपादित करें]

C , I , G , और NX के उदाहरण (शुद्ध निर्यात) : यदि आप अपने होटल के नवीनीकरण के लिए धन खर्च करते हैं, ताकि अधिभोग की दरों में वृद्धि हो, तो यह निजी निवेश है, लेकिन यदि आप ऐसा ही करने के लिए एक संघ में शेयर खरीदते हैं ता यह बचत है।

GDP (सकल घरेलु उत्पाद) के मापन के दौरान पहले वाला का उपयोग किया जाता है (I में), बाद वाले का नहीं.

लेकिन, जब संघ नवीकरण पर अपने स्वयं के खर्च करता है, तब इस खर्च को GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में शामिल किया जाएगा.

उदाहरण के लिए, यदि एक होटल निजी घर है, तब नवीनीकरण व्यय को उपभोग (C )माना जाएगा, लेकिन यदि एक सरकारी एजेंसी होटल को नागरिक सेवाओ के एक कार्यालय में बदल रही है, तो नवीनीकरण व्यय को सार्वजानिक क्षेत्र व्यय (G ) का एक भाग माना जाएगा.

यदि नवीनीकरण में विदेश से एक झूमर की खरीद शामिल है, तो व्यय की गणना भी आयात की वृद्धि के रूप में की जाती है, ताकि NX का मान गिर जाए और कुल GDP क्रय के द्वारा प्रभावित होता है।

(यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि GDP, कुल उपभोग या व्यय के बजाय घरेलू उत्पादन को मापने के लिए है।

व्यय वास्तव में उत्पादन का आकलन करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका है। )

यदि एक घरेलू निर्माता को एक विदेशी होटल के लिए झूमर बनाने के लिए भुगतान किया जाता है, तो स्थिति विपरीत होगी, और भुगतान की गणना NX में की जाएगी (धनात्मक रूप से एक निर्यात के रूप में). फिर से, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) व्यय के माध्यम से उत्पादन का मापन करता है; यदि उत्पन्न झूमर को डोमेस्टिक रूप से ख़रीदा गया है, तो इसे GDP आंकडों ( C या I में) में शामिल किया गया होगा, जब एक उपभोक्ता या व्यापर के द्वारा इसे ख़रीदा गया है, लेकिन क्योंकि इसका निर्यात किया गया था तो घरेलू रूप से उत्पन्न राशि को देने के लिए घरेलू रूप से उपभोग की गई राशि को "ठीक" करना जरुरी है।


(जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद) में.

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) और GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के प्रकार [संपादित करें]

2008 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि दर
  1. वर्तमान GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वह GDP (सकल घरेलू उत्पाद) है जिसे मापन की जाने वाली अवधि के वर्तमान मूल्य में अभिव्यक्त किया जाता है।
  2. नाममात्र GDP वृद्धि नाममात्र मूल्यों में GDP (सकल घरेलु उत्पाद) वृद्धि है (मूल्य परिवर्तन के लिए असमायोजित).
  3. वास्तविक GDP वृद्धि मूल्य परिवर्तनों के लिए समायोजित GDP (सकल घरेलु उत्पाद) वृद्धि है।

वास्तविक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि की गणना करने से अर्थशास्त्रियों को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हुए, उत्पादन कम हुआ है या बढा है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के आय खाते [संपादित करें]

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को मापने का एक अन्य तरीका है, कुल देय आय का मापन GDP (सकल घरेलू उत्पाद) आय के खातों में करना.

इस स्थिति में, कभी कभी सकल घरेलू उत्पाद के बजाय सकल घरेलू आय (GDI) का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वही आंकडे प्राप्त होने चाहिए जो उपर्युक्त व्यय विधि में प्राप्त होते हैं।

(परिभाषा से, GDI (सकल घरेलू आय)= GDP (सकल घरेलू उत्पाद). व्यवहार में, हालांकि, जब राष्ट्रीय सांख्यिकीय एजेंसियों ने रिपोर्ट दी तो मापन त्रुटि की वजह से दोनों आंकडों का मापन हल्का सा अलग पाया गया।

आय दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, मापन किये गए GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के लिए सूत्र GDP(I) कहलाता है, यह है:

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) =कर्मचारियों का मुआवजा + सकल परिचालन अधिशेष + सकल मिश्रित आय + उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर.
  • कर्मचारियों का मुआवजा (COE) किये गए कार्य के लिए कर्मचारियों को चुकाए जाने वाले कुल पारिश्रमिक का मापन करता है। इसमें मजदूरी और वेतन शामिल हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में कर्मचारी का योगदान भी शामिल है।
  • सकल संचालन अधिशेष (GOS) शामिल व्यवसायों के मालिकों के कारण अधिशेष है। इसे अक्सर लाभ कहा जाता है, हालांकि GOS की गणना करने के लिए सकल आउट पुट में से कुल लागत का एक उप समुच्चय ही घटाया जाता है।
  • मिश्रित सकल आय (GMI) GOS के समान माप है, लेकिन उन व्यवसायों के लिए है जो शामिल नहीं हैं।

इसमें अक्सर अधिकांश छोटे व्यवसाय शामिल हैं।

COE , GOS और GMI का कुल योग कुल कारक आय कहलाता है, और यह कारक (बुनियादी) मूल्यों पर GDP के मान की गणना करता है।

बुनियादी कीमतों और अंतिम कीमतों के बीच का अंतर (जिसका उपयोग व्यय की गणना में किया जाता है) कुल कर और सब्सिडियाँ हैं जिन्हें सरकार ने उत्पादन पर लागू किया है या भुगतान किया है। तो आयात और उत्पादन पर सब्सिडी रहित कर को जोड़ने से GDP (सकल घरेलू उत्पाद) कारक लागत पर GDP(I) में बदल जाता है।

एक अन्य सूत्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है: :[तथ्य वांछित][10]

GDP = R + I + P + SA + W

जहाँ R = किराए
I = ब्याज
P = लाभ
SA = सांख्यिकीय समायोजन (कॉर्पोरेट आय कर, लाभांश, अवितरित कॉर्पोरेट मुनाफा)
W = मजदूरी

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) बनाम GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) [संपादित करें]

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP , या सकल राष्ट्रीय आय , GNI ), के विपरीत माना जा सकता है, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1992 तक अपने राष्ट्रीय खातों में किया। अंतर यह है कि GNP में शुद्ध निर्यात और आयात (व्यापार का संतुलन) के बजाय शुद्ध विदेशी आय (चालू खाता) शामिल होती है। साधारण रूप से कहा जाए तो GDP की तुलना में GNP में शुद्ध विदेशी निवेश आय शामिल होती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका GDP, GNP और GNI (सकल राष्ट्रीय आय) की तुलना EconStats http://www.econstats.com/gdp/gdp__q10.htm पर की जा सकती है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उस क्षेत्र से सम्बंधित है जिसमें आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउट पुट का बाजार मूल्य है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) इस बात पर ध्यान देता है कि आउट पुट कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस बात पर नहीं कि इसे कौन उत्पन्न कर रहा है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) सभी घरेलू उत्पादनों का मापन करता है चाहे इसकी उत्पादन ईकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो.

इसके विपरीत, GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) एक क्षेत्र की 'राष्ट्रीयता' के द्वारा उत्पन्न आउट पुट के मान का मापन करता है। GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) इस बात पर ध्यान देता है कि उत्पादन का मालिक कौन है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) अमेरिकी कंपनियों द्वारा उत्पादित आउट पुट के मान का मापन करता है चाहे ये कम्पनियाँ कहीं पर भी स्थित हों. साल दर साल, 2007 में वास्तविक GNP वृद्धि 3.2% थी.

मापन [संपादित करें]

अंतर्राष्ट्रीय मानक [संपादित करें]

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) क मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक एक पुस्तक सिस्टम ऑफ़ नेशनल अकाउंट्स (1993) में निहित हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषयूरोपीय संघआर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठनसयुंक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया गया।

इस प्रकाशन को 1968 में प्रकाशित पिछले संस्करण (जो SNA68 कहलाता है) से विभेदित करने के लिए सामान्यतया SNA93 कहा जाता है[तथ्य वांछित][11]. 

SNA93 राष्ट्रीय खातों के मापन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। मानकों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वे इतने लचीले हों कि स्थानीय सांख्यिकीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों के बीच विभेद करने में मदद करें.

राष्ट्रीय मापन [संपादित करें]

हर देश में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को आम तौर पर एक राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकीय एजेंसी द्वारा मापा जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के संगठनों के पास आम तौर पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है (विशेष रूप से सरकार द्वारा किये गए उत्पादन और खर्चों की जानकारी).


ब्याज दरें [संपादित करें]

शुद्ध ब्याज व्यय, वित्त क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में एक हस्तांतरण भुगतान है। वित्तीय क्षेत्र में शुद्ध ब्याज व्यय को उत्पादन और वर्धित मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसे GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में जोड़ा जाता है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को मापने के लिए तीन दृष्टिकोण (व्यापक अर्थशास्त्र) [संपादित करें]

1.व्यय दृष्टिकोण:

सभी अंतिम माल और सेवाओं पर कुल व्यय (उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं (C) + सकल निवेश (I) + सरकारी खरीद (G) + (निर्यात (X) - आयात (M))

GDP = C + I + G + (X-I)

2. आय दृष्टिकोण (NI = राष्ट्रीय आय)

आय के दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की गणना करने के लिए समाज में उत्पादन के कारकों में कारक आय को जोड़ा जाता है।

इनमें शामिल हैं

कर्मचारी का मुआवजा + कॉर्पोरेट मुनाफा + मालिक की आय + किराये की आय + शुद्ध ब्याज

3. वर्धित मूल्य दृष्टिकोण:

माल की बिक्री का मूल्य - बेचे गए माल के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती माल की खरीद.

सीमा पार तुलना [संपादित करें]

विभिन्न देशों में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के स्तर की तुलना करने के लिए निम्न में से किसी के अनुसार उनके मान को राष्ट्रीय मुद्रा में बदला जाता है।

  • मौजूदा मुद्रा विनिमय दर : GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर प्रचलित विनिमय दरों के द्वारा की जाती है।
  • शक्ति समता विनिमय दर की खरीद  : GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की गणना एक चयनित मानक (आम तौर पर संयुक्त राज्य डॉलर) की तुलना में प्रत्येक मुद्रा कीक्रय शक्ति समता (PPP) के द्वारा की जाती है।

देशों की तुलनात्मक रैंकिंग में दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर हो सकता है।

  • चालू विनिमय दर पद्धति माल और सेवाओं के मूल्य को वैश्विक मुद्रा विनिमय दरों का उपयोग करते हुए बाल देती है। यह एक देश की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति और तुलनात्मक आर्थिक क्षमता के बेहतर संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का 10% हाई-टेक विदेशी हथियारों की खरीद पर खर्च किया जा रहा है, ख़रीदे गए हथियारों की संख्या का नियंत्रण पूरी तरह से चालू विनिमय दर के द्वारा किया जाता है, चूंकि हथियार एक कारोबार उत्पाद हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार पर ख़रीदा जाता है। (उच्च प्रौद्योगिकी माल के लिए "स्थानीय" कीमत का अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कोई अर्थपूर्ण विभेद नहीं है).
  • क्रय शक्ति समता विधि , एक अर्थव्यवस्था में औसत उत्पादक या उपभोक्ता की सापेक्ष प्रभावी घरेलू क्रय क्षमता का लेखा जोखा देती है।

यह अल्प विकसित देशों के जीवन स्तर के बेहतर संकेत दे सकती है क्योंकि यह दुनिया के बाजारों में स्थानीय मुद्रा की कमजोरी के लिए क्षतिपूर्ति करती है। (उदाहरण के लिए, नाममात्र GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के आधार पर भारत का रैंक 12 वां है लेकिन ppp के द्वारा 4था). GDP (सकल घरेलू उत्पाद) रूपांतरण की पीपीपी पद्धति गैर कारोबारी माल और सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है।

क्रय शक्ति समता विधि का स्पष्ट प्रतिरूप है जो उच्च और अल्प आय (GDP) देशों के बीच GDP में असमानता को कम करता है, जब इसकी तुलना चालू विनिमय दर विधिसे की जाती है।

यह खोज पेन्न प्रभाव कहलाती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें राष्ट्रीय आय और उत्पादन के मापन

जीवन स्तर और GDP (सकल घरेलू उत्पाद) [संपादित करें]

औद्योगिक क्रांति से पहले मानव इतिहास के अधिकांश भाग के लिए, प्रति व्यक्ति विश्व सकल घरेलू उत्पाद (1990 में अंतर राष्ट्रीय डॉलर) में बहुत कम परिवर्तन हुआ. (ध्यान दें खाली क्षेत्रोंका अर्थ है, कोई आंकड़ा नहीं, न ही बहुत कम स्तर. वर्ष 1, 1000, 1500, 1600, 1700, 1820, 1900, and 2003 के लिए आंकडे हैं। )

प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) एक अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर का माप नहीं है। हालांकि, अक्सर इसे इस प्रकार के संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इस तर्क पर कि सभी नागरिक अपने देश के बढे हुए आर्थिक उत्पादन का लाभ प्राप्त करेंगे.

इसी प्रकार, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय का माप नहीं है। एक देश के अधिकांश नागरिकों की आय में कमी आने पर या अन-अनुपातिक रूप से परिवर्तन होने पर भी GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1990 से 2006 के बीच की अवधि में निजी उद्योगों और सेवाओ में व्यक्तिगत श्रमिकों की आय (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) में 0.5% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान GDP (सकल घरेलू उत्पाद) (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) में 3.6% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई.[4]

जीवन स्तर के एक संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का प्रमुख लाभ है कि इसे बार बार, लगातार और व्यापक रूप से मापा जाता है; बार बार का अर्थ है कि अधिकांश देश GDP (सकल घरेलू उत्पाद) पर जानकारी त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराते हैं (जिससे उपयोगकर्ता आसानी से प्रवृतियों का पता लगा सकते हैं), व्यापक रूप से अर्थात इसमें GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का कुछ माप दुनिया के हर देश के लिए प्रायोगिक रूप से उपलब्ध होता है (जो भिन्न देशों में जीवन स्तर की तुलना करने में मदद करता है), और लगातार अर्थात GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के भीतर प्रयुक्त तकनीकी परिभाषाएं, देशों के बीच तुलनात्मक रूप से स्थिर रहती हैं, और इसलिए यह विश्वास बना रहता है कि प्रत्येक देश में समान मापन किया जा रहा है।

जीवन स्तर के एक संकेतक के रूप में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का उपयोग करने का एक मुख्य नुकसान यह है कि यह कडाई के साथ जीवन स्तर का माप नहीं है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) एक देश में आर्थिक गतिविधि के किसी विशिष्ट प्रकार का मापन करता है। GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की परिभाषा के अनुसार ऐसा जरुरी नहीं है कि यह यह जीवन स्तर का माप करे.

उदाहरण के लिए, एक चरम उदाहरण में, एक देश जिसने अपने 100 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया, और कुछ भी आयात नहीं किया तो भी उसका GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उच्च होगा, लेकिन जीवन स्तर बहुत ही निम्न होगा.

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के उपयोग के पक्ष में तर्क नहीं है कि यह जीवन स्तर का एक अच्छा संकेतक है, लेकिन इसके बजाय यह है कि (अन्य सभी चीजें बराबर है) जीवन स्तर उस स्थिति में बढ़ने की प्रवृति रखता है जब GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्रति व्यक्ति बढ़ता है।

यह GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को जीवन स्तर के प्रत्यक्ष माप के बजाय उसे इसका प्रतिनिधि बनता है।

प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को श्रम उत्पादकता के एक प्रतिनिधि के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, कर्मचारियों को उनके लिए अधिक मजदूरी देकर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए.[तथ्य वांछित][14]इसके विपरीत, यदि उत्पादकता कम है, तो मजदूरी कम होनी चाहिए या व्यापार लाभ कमाने के लिए सक्षम नहीं होंगे.

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के इस उपयोग के बारे में कई विवाद हैं।

== एक अर्थ व्यवस्था के स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की सीमाएँ

== 

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का प्रयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसकी किस्मों को सापेक्ष रूप से तुंरत पहचाना जाता है।

हालांकि, जीवन स्तर के संकेतक के रूप में इसका मान सीमित माना जाता है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी आलोचनाओं में शामिल हैं:

  • संपत्ति वितरण - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) अमीर और गरीब के बीच आय में असमानता का खाता नहीं रखता है। हालांकि, कई-नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के सुधार के कारक के रूप में आय की असमानता के महत्त्व के बारे में विवाद है।

वास्तव में, आय असमानता में अल्पकालिक वृद्धि, आय की असमानता में दीर्घकालिक कमी का कारक हो सकती है।

असमानता आधारित आर्थिक माप की एक किस्म की चर्चा के लिए देखें आय असमानता मीट्रिक्स

  • गैर बाजार लेनदेन - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में वह गतिविधि शामिल नहीं है जो बाजार के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है, जैसे घरेलू उत्पादन, और स्वयंसेवी या अवैतनिक सेवाएं.
एक परिणाम के रूप में, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) न्युनोक्त है।   मुफ्त और खुले स्रोत सॉफ्टवेयर पर संचालित अवैतनिक कार्य (जैसे लिनक्स) GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में कोई योगदान नहीं करता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक व्यापारिक कम्पनी को विकसित होने के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च आता है।    

साथ ही यदि मुफ्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर, इसके मालिकाना सॉफ्टवेयर के लिए समकक्ष हो जाता है, और मालिकाना सॉफ्टवेयर बनाने वाल राष्ट्र मालिकाना सॉफ्टवेयर खरीदना बंद कर देता है, और मुफ्त और खुले स्रोत सॉफ्टवेयर की ओर रुख कर लेता है, तो इस राष्ट्र का GDP (सकल घरेलू उत्पाद) कम हो जाएगा, हालांकि आर्थिक उत्पादन ओर जीवन स्तर में कोई कमी नहीं आएगी. न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री मरिलिन वारिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अवैतनिक कार्य में कारक के रूप में एक ठोस प्रयास किया जाता है तो यह अवैतनिक (और कुछ मामलों में, गुलाम) श्रम के अन्याय को नष्ट करने का प्रयास करेगा, और साथ ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक राजनैतिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी उपलब्ध कराएगा.

इस दावे पर कुछ संदेह है, बहरहाल, इसी सिद्धांत ने अर्थशास्त्री डगलस नॉर्थ को 1993 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। नॉर्थ ने तर्क दिया कि निजी आविष्कार और उद्यम को प्रोत्साहित करने के द्वारा, पेटेंट प्रणाली का निर्माण और इसे मजबूती प्रदान करना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पीछे मूल उत्प्रेरक बन गया।

  • भूमिगत अर्थव्यवस्था - अधिकारिक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के अनुमान भूमिगत अर्थव्यवस्था के खाते में नहीं आते हैं, जिसमें लेनदेन उत्पादन में योगदान देता है, जैसे गैर कानूनी व्यापार, और कर विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जिससे GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का अनुमान कम हो जाता है।
  • गैर-मौद्रिक अर्थव्यवस्था - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उन अर्थ्व्यवाथाओं को कम कर देता है जिनमें पैसा चक्र में नहीं आता है, जिसके परिणाम स्वरुप GDP आंकडे गलत हो जाते हैं और असामान्य रूप से कम हो जाते हैं।
उदाहरण के लिए, जिन देशों में अनौपचारिक रूप से मुख्य व्यापार लेनदेन होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था के भाग आसानी से पंजीकृत नहीं होते है।   
पैसे के उपयोग की तुलना में वस्तु विनिमय अधिक प्रभावी हो सकता है, यहाँ तक कि यह  सेवाओं को भी विस्तृत करता है।   (मैंने दस साल पहले तुम्हारा घर बनाने में मदद की थी, इसलिए तुम अब मेरी मदद करो.  
  • GDP (सकल घरेलू उत्पाद) निर्वाह उत्पादन की भी उपेक्षा करता है।
  • माल की गुणवत्ता - लोग बार बार सस्ते और कम टिकाऊ पदार्थ खरीद सकते हैं, और वे अधिक टिकाऊ सामान कभी कभी ही खरीद सकते हैं।

यह संभव है कि पहले मामले में बेचे गए आइटम का मौद्रिक मूल्य दूसरे मामले से अधिक हो, जिस मामले में उच्च GDP (सकल घरेलू उत्पाद) अधिक अकुशलता और बर्बादी का परिणाम है।

(हमेशा ऐसा नहीं होता है; कमजोर माल की तुलना में टिकाऊ माल का उत्पादन अक्सर अधिक कठिन होता है, और उपभोक्ताओं के पास सबसे सस्ते दीर्घकालिक विकल्प खोजने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन होता है।    

ऐसा माल जिसमें तीव्र परिवर्तन आ रहे। हैं, जैसे फैशन और उच्च तकनीक, उन उत्पादों की छोटी अवधि के बावजूद नए उत्पाद ग्राहक की संतुष्टि को बढा सकते हैं।

  • गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों का शामिल होना - गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों के लिए समायोजन नहीं करने के द्वारा, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वास्तविक आर्थिक विकास को न्युनोक्त करता है। उदाहरण के लिए, हालांकि वर्तमान कंप्यूटर पुराने कम्प्यूटरों की तुलना में कम महंगे और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उन्हें मौद्रिक मूल्य के लिए लेखांकन के द्वारा समान उत्पाद ही मानता है।

नए उत्पादों के आने का मापन भी मुश्किल है, इस तथ्य के बावजूद कि यह जीवन स्तर में सुधार कर सकता है, यह GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में प्रतिबिंबित नहीं होता है।

उदाहरण के लिए, 1900 से सबसे अमीर व्यक्ति भी मानक उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक्स और सेलफोन को नहीं खरीद पाते थे, जिन्हें आज एक औसत उपभोक्ता खरीद सकता है, चूँकि उस समय इतनी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं.


  • क्या उत्पादन किया जा रहा है - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) उस कार्य की गणना करता है जो कोई शुद्ध परिवर्तन नहीं लाता है, या जो किसी क्षति की मरम्मत का परिणाम है।
  उदाहरण के लिए, एक प्राकृतिक आपदा या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के दौरान पर्याप्त मात्रा में आर्थिक गतिविधियाँ हो सकती हैं, और इस प्रकार से GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को बढ़ावा मिलता है।   स्वास्थ्य रक्षा का आर्थिक मूल्य एक अन्य अच्छा उदहारण है- यह GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को बढा सकता है यदि बहुत से लोग बीमार हैं, और व महंगे ईलाज ले रहे।  हैं, लेकिन यह एक वांछनीय स्थिति नहीं है।        
वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियाँ जैसे जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति विवेकाधीन आय आर्थिक गतिविधि की मानव उपयोगिता का बेहतर मापन करती है।    
देखें अन-आर्थिक वृद्धि  
  • बाहरी कारक - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) बाहरी कारकों या आर्थिक बुराइयों जैसे पर्यावरण की क्षति की उपेक्षा करता है। वे उत्पाद, जो उपयोगिता को बढाते हैं लेकिन बुराइयों की कटौती नहीं करते हैं या उच्च उत्पादन के नकारात्मक प्रभाव का लेखा जोखा नहीं रखते हैं, जैसे अधिक प्रदूषण, उन उत्पादों की गणना के द्वारा GDP (सकल घरेलू उत्पाद) आर्थिक कल्याण का अधिक वर्णन करता है।

इस प्रकार से परिस्थितित्क अर्थशास्त्रियों और हरित अर्थशास्त्रियों ने GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के एक विकल्प के रूप में वास्तविक प्रगति संकेतक की प्रस्तावना दी है। उन देशों में जो संसाधन निकास अथवा उच्च पारिस्थितिक पद चिन्हों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, GDP और GPI के बीच की असमानताएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जो पारिस्थितिक ओवर शूट को इंगित करती हैं।

कुछ पर्यावरणीय लागत जैसे तेल स्पिल की सफाई को GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में शामिल किया जाता है।

  • विकास की निरंतरता - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) विकास की निरंतरता का मापन नहीं करता है। एक देश प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक शोषण करके या निवेश के गलत वितरण के द्वारा अस्थायी रूप से उच्च GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, फॉस्फेट के बड़े जमाव ने नॉरू के लोगों को धरती पर प्रति व्यक्ति उच्चतम आय उपलब्ध करायी लेकिन 1989 के बाद से उनका जीवन स्तर तेजी से निचे गिरा है। तेल समृद्ध राज्य औद्योगिकीकरण के बिना उच्च GDP (सकल घरेलू उत्पाद) प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर तेल खत्म हो जाएगा तो यह उच्च स्तरीय स्थिति ओर नहीं चलेगी. अर्थव्यवस्थायें जो एक आर्थिक बुलबुले का सामना कर रहीं हैं, जैसे एक हाऊसिंग बुलबुला या स्टोक बुलबुला, या एक निम्न निजी बचत की दर, उनके बढ़ने की प्रवृति अधिक होती है, क्योंकि उनकी खपत की दर अधिक होती है और वे अपनी वर्तमान वृद्धि के लिए अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं।

पर्यावरण के क्षरण की कीमत पर आर्थिक विकास बहुत बड़ी लागत पर ख़त्म होता है; GDP (सकल घरेलू उत्पाद) इसका लेखा जोखा नहीं रखता है।

  • समय के साथ GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर के आकलन में एक मुख्य समस्या यह है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए धन की क्रय क्षमता अलग अलग अनुपात में होती है, इसलिए जब समय के साथ GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के आंकडों में स्फीति आती है, तब इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी के आधार पर या GDP आंकडों को स्फीत करने वाले तुलनात्मक अनुपात के आधार पर जीडीपी की वृद्धि में बहुत अधिक भिन्नताएं हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, पिछले 80 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को यदि आलू की क्रय क्षमता के द्वारा मापा जाए तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अगर इसे अंडे की क्रय शक्ति से मापा जाता है, तो यह कई बार हुई है। इस कारण से, आम तौर पर कई देशों की तुलना करने वाले अर्थशास्त्री कई प्रकार की वस्तुओं से युक्त टोकरी का प्रयोग करते हैं।

  • GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की सीमा पार तुलना, गलत हो सकती है क्योंकि वे वस्तुओं की गुणवत्ता में स्थानीय अंतर का लेखा जोखा नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि चाहे इसे क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित किया गया हो.

एक विनिमय दर के लिए इस प्रकार का समायोजन विवादस्पद होता है क्योंकि देशों में क्रय क्षमता की तुलना करने के लिए वस्तुओं की तुलनीय टोकरी की खोज मुश्किल होती है।

उदाहरण के लिए, ऐसा हो सकता है कि देश A में स्थानीय रूप से उतने ही सेबों का उपभोग किया जा रहा है जितने कि देश B में. लेकिन देश A के सेब अधिक स्वादिष्ट किस्म के हैं।

सामग्री में इस प्रकार का अंतर GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के आंकड़ों में स्पष्ट नहीं होगा. यह विशेष रूप से उस माल के लिए सही है जिनका व्यापर विश्व स्तर पर नहीं होता है, जैसे कि आवास.

  • वास्तविक बिक्री मूल्य के एक माप के रूप में, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) चुकाए गए मूल्य और प्राप्त किये गए व्यक्तिपरक मूल्य के बीच आर्थिक अधिशेष पर कब्जा नहीं सकता है, और इसलिए समग्र उपयोगिता की गणना का कम अनुमान लगा सकता है।
  • ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री की आलोचना - GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के आंकडों की आलोचनाओं को ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फ्रैंक शोस्तक के द्वारा व्यक्त किया गया,[5] उन्होंने निम्नलिखित कथन दिए:

    GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की रूपरेखा हमें यह नहीं बता सकती कि एक विशिष्ट अवधि के दौरान उत्पन्न किये गए अंतिम माल और सेवाएं, वास्तविक समाप्ति विस्तार का एक प्रतिबिम्ब हैं, या पूंजी उपभोग का प्रतिबिम्ब हैं।

उन्होंने जारी रखते हुए कहा:

उदाहरण के लिए, यदि एक सरकार एक पिरामिड का निर्माण कर रही है जिसमें व्यक्तिगत कल्याण के लिए कुछ नहीं है, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) इसे आर्थिक वृद्धि में शामिल करेगा. वास्तविकता में, तथापि, इस पिरामिड का निर्माण, वास्तविक धन को संपत्ति उत्पादक गतिविधियों से हटाएगा, जिसके द्वारा संपत्ति का उत्पादन स्थानातरित हो जाएगा.

ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आउट पुट के मात्रात्मक निर्धारण के प्रयास के मूल विचार की आलोचना करते हैं। शोस्तक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिसेस के उद्धरण बताते हैं:

इस प्रयास पैसे में एक देश या पूरी मानवता के धन का निर्धारण करने के लिए के रूप में रहस्यवादी प्रयासों Cheops के पिरामिड के आयाम के बारे में चिंता ने ब्रह्मांड की पहेली को हल करने के लिए बच्चों के रूप में कर रहे। हैं।

साइमन कुज्नेट्स ने 1934 में अमेरिकी कांग्रेस की अपनी सबसे पहली रिपोर्ट में कहा:[6]

... एक राष्ट्र के कल्याण (कर सकता है) का अनुमान राष्ट्रीय आय के मापन से किया जा सकता है। .....

1962 में, कुज्नेट्स ने कहा:[7]

वृद्धि की मात्रा और गुणवत्ता के बीच, लागत और रिटर्न के बीच, और दीर्घकाल और अल्पकाल के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए.

अधिक वृद्धि के लिए लक्ष्य को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अधिक वृद्धि किसकी हो रही और किसके लिए हो रही है।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के लिए विकल्प [संपादित करें]

HDI, अपनी गणना के एक भाग के रूप में और फिर जीवन प्रत्याशा और शिक्षा स्तर के संकेतक में कारक के रूप में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का उपयोग करता है।

इस GPI और इसी तरह के ISEW, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के लिए दी गई समान मूल जानकारी के द्वारा उपर्युक्त आलोचनाओं को बताने का प्रयास करते हैं। और फिर आय वितरण के लिए समायोजन करते हैं, घरेलू और स्वयंसेवी कार्य के मूल्य को जोड़ते हैं, और अपराध और प्रदूषण को घटाते हैं।

विश्व बैंक ने मौद्रिक संपत्ति को अमूर्त संपत्ति (संस्थान और मानव पूंजी) और पर्यावरण पूंजी के साथ संयोजित करने के लिए एक प्रणाली का विकास किया है। [8]

कुछ लोगों ने जीवन की गुणवता के एक व्यापक अर्थ पर जीवन स्तर के परे देखा है। साथ ही इसके अनुसार GDP (सकल घरेलू उत्पाद) एक विशिष्ट देश की सफलता के लिए एक निर्दिष्ट आंकडा है।

मूर्रे न्यूटन रोथबर्ड और अन्य ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि क्योंकि सरकारी खर्च को उत्पादक क्षेत्रों से लिया जाता है और यह ऐसे माल का उत्पादन करता है जो ग्राहकों को नहीं चाहिए, यह अर्थव्यवस्था पर बोझ है और इसे हटा देना चाहिए.

अपनी पुस्तक अमेरिका'ज ग्रेट डिप्रेशन में, रोथबर्ड ने तर्क दिया कि PPR का अनुमान लगाने के लिए कर से सरकारी अधिशेष को घटा देना चाहिए.

इस सर्वेक्षण, जिसकी पहली लहर का प्रकाशन 2005 में हुआ, ने यूरोपीय देशों में जीवन की गुणवत्ता का अनुमान लगाया, इसके लिए विषय परक जीवन की संतुष्टि के विषय पर सब प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर संतुष्टि के बारे में सवाल पूछे गए, और प्रश्नों के एक समूह का उपयोग करते हुए समय की कमी, प्यार, होना और पाया जाना की गणना की गई.[9]

एक राष्ट्र के भीतर आय की असमानता पर विचार करता है।

भूटान में भूटानी अध्ययन का केन्द्र वर्तमान में विभिन्न डोमेन मानकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता और लचीलापन, सांस्कृतिक जीवन शक्ति और विविधता, समय प्रयोग और संतुलन, अच्छा नियंत्रण, सामुदायिक जीवन और मनोवैज्ञानिक जीवन) में 'राष्ट्रीय ख़ुशी' के मापन के लिए विषय परक और विकल्पी संकेतक के एक जटिल समुच्चय पर काम कर रहा है।

संकेतकों का यह समुच्चय सकल राष्ट्रीय ख़ुशी की दिशा में प्रगति की उपलब्धि में प्रयुक्त किया जाएगा, जिसे वे पहले से ही, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के ऊपर, राष्ट्र की प्राथमिकता के रूप में पहचान चुके हैं।

हेप्पी प्लेनेट सूचकांक (HPI) मानव और पर्यावरण प्रभाव का एक सूचकांक है, जिसे जुलाई 2006 में न्यू इकोनोमिक्स फाउंडेशन (NEF) के द्वारा शुरू किया गया।

यह पर्यावरण की दक्षता का मापन करता है जिसके साथ मानव एक दिए गए समूह या देश में कुछ प्राप्ति करता है।

मानव को व्यक्तिपरक जीवन संतोष और जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

अपने सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा देशों की सूची [संपादित करें]

यह भी देखिये [संपादित करें]

संदर्भ [संपादित करें]

  1.  Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (1996). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 57, 305. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-13-063085-3.
  2.  "User's guide: Background information on GDP and GDP deflator". HM Treasury.
  3.  "Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts" (PDF). Bureau of Economic Analysis.
  4.  [13] ^ संयुक्त राज्य अमेरिका का सांख्यिकीय सार 2008 सारणियाँ 623 और 647
  5.  [17] ^ http://mises.org/story/770
  6.  शमौन कुज्नेट्स, 1934. "राष्ट्रीय आय, 1929-1932". 73 वां अमेरिकी कांग्रेस, दूसरा सत्र, सीनेट दस्तावेज़ संख्या 124, पृष्ठ 7.http://library.bea.gov/u?/SOD, 888
  7.  [19] ^ शमौन कुज्नेट्स "गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाए". दी न्यू रिपब्लिक, 20 अक्टूबर, 1962
  8.  "World Bank wealth estimates".
  9.  "First European Quality of Life Survey".

बाहरी संबंध [संपादित करें]

वैश्विक [संपादित करें]

]

]

आंकडे [संपादित करें]

लेख और पुस्तकें [संपादित करें]

  • क्लिफ्फोर्ड कब्ब, टेड हेल्सटेड और जोनाथन रोवे. "यदि सकल घरेलू उत्पाद ऊपर है तो अमेरिका नीचे क्यों है?" दी अटलांटिक मंथली, खंड 276, संख्या 4, अक्टूबर 1995, पृष्ठ 59-78.

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